१९ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७६ चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति भनी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको भन्दै समितिले खरिदमा संलग्न पदाधिकारीउपर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो

सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त निर्देशन संगै बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल कार्वाहीको दायरमा आउने भएका छन । महाबिपद्को समयमा समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल लगायतका सरकारी अधिकारीहरु कार्वाही प्रक्रियामा आए भने ओली सरकारलाई नैतिक दवाव बढ्ने देखिन्छ ।

 सार्वजनिक लेखा समितिले १ अर्ब २४ करोड कोभिड-१९ को स्वास्थ्य सामग्री ठेक्काकाण्डमा घोटाला भएको ठहर गरेपछि आफ्ना भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई जोगाउदै आएका ओलीले के गर्छन हेर्न बांकी छ ।

गतवर्षको चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । जसलाई ओम्नी काण्ड समेत भनिन्छ ।

खरिद प्रक्रिया र समयमा सप्लाइ गर्न नसकेको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले तत्कालै टिप्पणी गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै सो कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै विवाद आएसँगै ओम्नीलाई कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको र कालोसूचीमा राखिएको भनिएको थियो ।

सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।

यसैक्रममा समितिकोे सोमबार बसेको बैठकले ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री तथा खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपायेग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई पत्रलेखी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आयोगलाई लेखेको पत्रमा समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्षको माघ २९ गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भने अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

तर, सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न अर्को प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत वर्षको चैत ११ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग समितिले लगाएको छ।