अशोक गौतम 'क्षितिज', काठमाडौं । विश्वले वायू प्रदूषण न्युनिकरण गर्नको लागि सन २०३० सम्ममा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतिय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका छन र यसमा नेपालले समेत सहमती जनाएको छ । यो संगै पछिल्लो समय नेपालमा पनि विद्युतीय सवारिमा आकर्षण बढ्दो छ । नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारीहरु बेच्न सुरु गरिसकेका छन । 

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले असोज २०७२ मा नाकाबन्दी लगाएपछि ठुलो इन्धन संकट भयो । त्यसपछि विद्युतीय सामग्री प्राथमिकतामा पर्यो र फाट्टफुट्ट प्रयोग गर्न पनि थालियो । यति भन्दै गर्दा उपत्यकामा संचालनमा रहेका सफा टेम्पुलाइ चै बिर्सिनु हुदैन । अहिले उपत्यकामा सात सय बढी विद्युतीय टेम्पो र त्यसका लागि ३० बढि चार्जिङ्ग स्टेशन छन् । एक स्टेशनमा दैनिक २० देखि ३० वटा टेम्पोको ब्याट्री रिचार्ज गर्न मिल्छ ।

यसो त अहिले धेरै ब्रान्डहरुले नेपालमा विद्युतीय सवारी ल्याइसकेका छन । चार पांग्रेमा महिन्द्रा, किया, हुन्डाई, एमजीदेखि अन्य ब्रान्डहरुले पनि प्यासेन्जर  भेहिकल सेगमेन्टमा उपस्थिति जनाइसकेका छन । भर्खरै टाटा मोटर्सले पनि नेपाली विद्युतीय सवारी बजारमा नेक्सन इभि सार्बजनिक गरेको छ । यसैगरी दुई पांग्रेको कुरा गर्दा प्युअर इभी ब्रान्ड ईन्डियाको उत्पादन नेपालमा व्हाईट लोटस मोटर्स लिमिटेडले यसको बिक्री गर्दै आइरहेको छ । 

सरकारी निकायको काम कम, कुरा बढी 

सरकारले केही बर्स अघि देखिनै बढिमा अबको ८-१० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साना सवारी साधन निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय गाडीलाई बढावा दिने बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर सरकार परिवर्तन भैरहंदा यी र यस्तै उल्लेख गरेका कुराहरु व्यबहारमा लागू हुन समय लाग्न सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छन । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक सडक र चार्जिङ स्टेशनका लागि समेत लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

यसै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा पुर्ब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताएका थिए बिडम्बना ओलीले उद्घाटन गरेका ती साझा यातायातका विद्युतीय बस कुन कुनामा छन थाहा छैन । यतिमात्रै नभएर ओलीकै पालामा देशको १५औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतिय परिवहन हुनेछन् भनेर भनिएको थियो । फ्याट्ट फुट्ट विद्युतीय सवारी ८-१० बर्ष अघि देखिनै भित्रीए पनि अहिले बजारमा सोंचे अनुसार देखिन सकेका छैनन । अहिले २०२१ को लगभग अन्तिम हो अब २०२३ आउन धेरै समय छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीको बारेमा जति प्रचार गर्यो त्यति व्यबहारमा लागू गर्न सकेन ।

लुम्बिनीमा ल्याईएका विद्युतिय बस यतिकै थन्किए 

यता पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर लुम्बिनीलाई प्रदुषणबाट बचाउन भन्दै भित्राइएका वातावरणमैत्री सवारी साधन पनि लामो समयदेखि यत्तिकै थन्किएका छन् । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणा नबन्दा ति साधनहरु सञ्चालनमै अन्यौलता आएको भनिएको छ । तर लुम्बिनी विकास कोषले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदासम्म विद्युत सवारी पनि सञ्चालन हुने दावी गर्दै आएको छ । हेरौं गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल संचालन पनि छिटो होला । किनकी ९७ प्रतिशत काम सकियो भनिएको छ। त्यसपछि सरर चल्लान या फेरि पनि थन्किएलान् ।

यो पटक पनि पुर्ब अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बि सं. २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । यो संगै  काठमाडौँ उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन ।  साझा यातायातमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा न्यूनतम एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने पनि उनले बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरेका छन । दु:खको कुरा के भने उनले बजेट प्रस्तुत गरेपछी सरकार परिवर्तन भयो र उनी पनि हटे । अब यी कुराहरुमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कत्तिको तदारुकता देखाउछ त्यो हेर्न बाकिँ छ । 

यो पटक सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । अघिल्लो बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले अन्त:शुल्क र भन्सार चर्को बनाएका थिए । खतिवडाले विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने र निजी विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । त्यसअघि विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत मात्रै लागू गरिएको थियो । गत वर्ष बजेटमा कर वृद्धि गरिएसँगै नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीको संख्या उल्लेख्य घटेको थियो । त्यो बेला व्यावसायिको व्यापक गुनासो पनि थियो । 

विद्युतीय सवारी भित्र्याउनु भन्दा पहिले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन, सोही अनुसारको सडक बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । त्यो संगै अझै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्पेयर पार्टस हो । व्यावसायिले स्पेयर पार्टसको बारेमा पक्कै सोंचेका छन । केही कम्पनीहरुले देशका विभिन्न ठाउमा चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गर्ने बताएकाछन । उता विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकासहित विभिन्न प्रदेशका मुख्य सहरमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ठेक्का पनि दिइसकेको छ । यो ठेक्का चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेडले ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) मा पाएको छ । 

सरकारले सुरु गरेका आयोजना र ती आयोजनाहरु कार्वान्वयन हुने हो भने बिकासमा फड्को मार्न गाह्रो छैन । त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता हुनु जरुरी छ । हरेक आयोजनाहरु, योजनाहरु घोषणा हुन्छन बजेट कनिका छरे जस्तै छरिन्छ तर राजनीतिक खिचातानी, ठेकेदारको मनपरी लगायतका कारण ती आयोजनाहरु लम्बिदै जान्छन र लागत पनि बढिरहेको हुन्छ । 

नेपालमा हरेक काम गर्दा आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा तातिएको देखिन्छ किनकी बजेट फ्रीज हुने डरले । विशेषत नियमन गर्ने निकाय नहुदा यस्ता आयोजनाहरुमा लापरबाही बढी हुने गरेको छ । बिद्युतिय सवारीमा पनि सरकारले जस्तो नीति लिएर काम अघि बढाएको छ, चार्जिङ स्टेसनका कामहरु पनि समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । सडकको अबस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । सरकारको नीति अनुसार अबको १० बर्ष भित्र तपाइँ हामी सबै मिलेर पेट्रोल डिजेल बाट चल्ले सवारिलाइ बिस्तापित गरौ र बाताबरण स्वच्छ बनाऔं ।