गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा थुप्रै योगदान गरेका नेताहरूले सहमति र समझदारीको राजनीतिलाई अगाडि बढाएर देश र जनताको लागि केही गर्लान् भन्ने आशा अब लगभग सकिएको छ। पञ्चायती व्यवस्था बिदा गरियो, राजतन्त्र पनि हटाइयो तर त्यसको ठाउँमा के ल्याइयो त भन्दा निषेध र प्रतिशोधको राजनीति । 

'जेठी माग्छिन घाम, कान्छी माग्छिन पानी' भने जस्तो; प्रत्येक नेतामा एक अर्कासँग प्रतिशोध लिने र के कुराको निषेध गर्ने भन्ने विषयको तानाबाना बुन्दैमा हिजो ओलीले समय बिताए र आज देउवा त्यसै गर्दैछन । जनतालाई दिएका आश्वासन ‘भोलि–भोलि हुँदैमा सब घर बितिगयो, बक्सियोस् आज झोलीमा परिणत’ हुँदैछन् । 

नेता र दलहरू बीचको वैमनस्य र विवादले आम नेपाली प्रताडित छन् । एक अर्थमा अहिले अतिवाद र स्वेच्छाचारीताले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ। अझ भनौं त प्रतिशोधले अपराधी छुट्छन र प्रतिशोधले नै अपराधीहरु समातिन्छन।मुख्य लक्ष्य र एजेन्डा रास्ट्रहितमा भन्दा दल र ब्यक्ती विशेष निशेधको राजनीति झांगिदो क्रममा रहेको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको छ। 

हालै पुनः जारी भएको दल सम्बन्धि अध्यादेश आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरिदैछ। हिजो ओलिले ल्याउँदा गलत र आज त्यही अध्यादेश देउवाले ल्याउँदा सहि देखिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। रास्ट्रीयता र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई लिलाममा राखिएको छ। दाम र काम अनुसारको मुल्य निर्धारण गरिएको छ। 

पहुँचवालाहरुले ओछ्यानमा खोप पाएका छन् भने सामान्य नागरिकले घण्टौ लाइनमा बस्दा पनि सहज रूपमा पाउन सकेको छैन। राज्य छ भन्ने आभास अफगानमा फसेका नेपालीले गर्न पाएका छैनन् । नेपाली नागरिकताको भन्दा पार्टी सदस्यताको मुल्यांकन बढी हुन थालेको छ। अनुहार र मानवीयता भन्दा बढी सदस्यताधारी हेरिने संस्कार झझन झ्यांगिदैछ। त्यसैले त ज्यादातर नेपालीहरुको पहिलो रोजाइमा कित पासपोर्ट कित पार्टी सदस्यता पर्ने गरेको छ। 

लोभ, लालच र महत्वकांक्षा जस्ता विकराल र भयावह स्थितिको अन्त्य जरुरी छ। प्रतिशोध र निषेधको राजनितीले दोस्रो तालिवान नजन्माउला भन्ने छैन, दोस्रो काबुल नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।  

लेखक: रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)