पाल्पा । पाल्पाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रानीमहलमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयलगायत प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरूको समेत  सहभागितामा भएको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकले प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको जनाइएको छ  । 

बैठकले पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । साथै दुवै प्रदेशका नागरिकको समृद्धि र विकासका साझा सरोकारको विषयलाई बैठकले सम्बोधन गरेको छ । बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा रहेको पाल्पाको रानीमहलको प्रवर्द्धन र संरक्षण तथा रानीमहल क्षेत्रमा जलाशय सहतिको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गर्ने बताएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न राखेको कार्यक्रममा बोल्दै दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रुद्रवेणी, रिडी हुँदै रानीमहल बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाव एवं परिमाणलाई बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत संघीय सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने बताए । २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा पनि रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले पहल गर्नेसमेत बताए ।
 
संविधानको धारा २३३ मा भएको व्यवस्थालाई लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नागरिकको विकासका आकांक्षा पूरा गर्न, प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी पार्दै जनताको नजिकमा प्रदेश सकारलाई लैजाने प्रयासस्वरूप पहिलो पटक भएको संयुक्त बैठकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । दुवै प्रदेशका बीचमा हवाई सेवा विस्तार एवं नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत नेपालगन्ज तथा भैरहवादेखि जोमसोम विस्तारमा पहल गर्ने प्रतिद्धता जनाएका छन् ।

अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तारका लागि लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै लोमान्थाङ, सिल्क सडक, लुम्बिनीदेखि त्रिवेणी हुँदै दुम्किबास, कालीगण्डकी करिडोर, दुम्किबासदेखि ज्यामिरे निस्दी पाल्पा भएर कालीगण्डकी करिडोर, भीमगिठेदेखि बुर्तिवाङ साथै गौमुखी-झिमरुक सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरादेखि बुटवल सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई संयुक्त अनुरोध गर्ने साथै भरतपुरदेखि बुटवल र पोखरालाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन साथै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

रानीमहल दुवै प्रदेशअन्तर्गत निर्धारित कृषि पकेट क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनीमा उत्पादित पोखरामा र गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त स्थानमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष र खाद्य तथा गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा छ । कालीगण्डकी करिडोरलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतामा छ । पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गर्दै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको सूचना दिने गरी गण्डकी प्रदेशले इन्ट्रिग्रेटेड एप्लिकेसनसहितको सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गको पमा विकास गर्दै एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न दुवै प्रदेशले संयुक्त गुरुयोजना तयार गर्दै त्रिवेणी, देवघाट, रिडी, रुरुक्षेत्र, मुक्तिनाथलाई समेत समेटेर संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम बिष्टका अनुसार गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्थ, थारु, अवध, नेवा र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गुरुङ, थकाली, नेवार तथा समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउने उल्लेख छ । लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किटको विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन, गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यतटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न एकीकृत पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिने प्रतिवद्धतामा छ ।

लुम्बिनीको बाँके, बर्दिया निकुन्ज क्षेत्रका साथै गण्डकीको चितवन निकुन्ज क्षेत्रलाई समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई समेटेर पर्यापर्यटकीय तथा साहसिक पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका साथै गण्डकी प्रदेशको लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रसमेतको प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ । खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन एवं विस्तार र प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न दुबै प्रदेशले सेवा शुल्क दस्तुरलगायतमा एकरूपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै प्रदेश कानुनबमोजिम नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने, दुवै प्रदेश जोड्ने रामपुर-चापाकोट एकीकृत सहरी विकास अयाोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरूपता हुनेगरी निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतामा छ । दुवै प्रदेशमा सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने साथै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका बृहत् जलश्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतालाई सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्नेछ ।