काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रवार घोषणा गरेअनुसार, अबदेखि अमेरिकी विद्यार्थी ऋण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागको सट्टा साना व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) ले लिनेछ। ट्रम्प प्रशासनको यो कदम शिक्षा नीति पुनःसंरचनाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जसको अन्तिम लक्ष्य शिक्षा विभागलाई नै खारेज गर्नु रहेको छ।

एसबीए को पुनर्संरचनाका रूपमा करिब ६,५०० कर्मचारीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गरिने बताइएको छ। संघीय सरकारको कार्यबललाई घटाउने ट्रम्पको नीति अनुरूप यो निर्णय आएको हो। शिक्षा नीति राज्य सरकारहरूसमक्ष फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले शिक्षा विभागलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लगेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

हाल अमेरिकामा विद्यार्थी ऋण १.६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन १० वर्षअघि भन्दा ४२ प्रतिशत बढी हो। प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार, कम्तिमा चार वर्षे कलेज डिग्री प्राप्त गरेका ४० वर्षमुनिका अमेरिकीमध्ये ३६ प्रतिशतले अझै विद्यार्थी ऋण तिर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको विद्यार्थी ऋण व्यवस्थापनको नयाँ मोडेलले कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा गहिरो छलफल भइरहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको यस निर्णयले डेमोक्र्याटिक पार्टीको कडा आलोचना खेपिरहेको छ। डेमोक्र्याट नेताहरूले शिक्षा विभाग खारेज गर्न खोज्नु विद्यार्थीहरूको हितविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। संघीय सरकारबाट शिक्षा नीति राज्यहरूमा स्थानान्तरण गर्दा समान अवसर र गुणस्तरीय शिक्षामा असमानता बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ट्रम्पको यो नीति दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो समयले देखाउनेछ। तर तत्कालीन रूपमा, यो कदम विद्यार्थी ऋण लिएका लाखौं अमेरिकीहरूका लागि अन्योलपूर्ण बनेको छ।