काठमाडौं  । अब नेपालमा व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज चलाउन 'नेपाल पानी जहाज कार्यालय'बाट अनुमति लिनैपर्नेछ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेश भएको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले कसैले पनि अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । उद्योग दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने, आर्थिक अवस्था, प्राविधिक योग्यता, व्यवस्थापन क्षमता र सार्वजनिक हितलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अनुमति दिने प्रावधान प्रस्तावमा छ ।

शर्माले भने, ‘उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई कसैले पनि व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ निवेदन दिने प्रक्रिया, अनुमतिको ढाँचा, नविकरण दस्तुर, र कार्यविधि तोकिएअनुसार हुने उनले बताए ।

यसैबीच, पानी जहाज कार्यालयका कायम मुकायम रजिष्टार मणीराम भुसालले नेपालले विदेशी समुद्रमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।’ अर्बौंको लागत पर्ने जहाजमा सर्वसाधारण नेपालीले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

भुसालले थपे, ‘८० प्रतिशत सरकारले हाल्ने हो भने २÷४ वटा पानीजहाज त चलाउन सकिन्छ । शतप्रतिशत हाल्न खोज्ने हो भने त्यो राज्यको अधिकारको कुरा हुन्छ । तर अर्बौं पर्ने जहाजमा नेपाली नागरिकले २० प्रतिशत पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सरकारको नेतृत्व र लगानी आवश्यक छ ।’

भारतलगायतका देशका समुद्री क्षेत्रमा पनि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक तर्जुमा भइरहेको जनाइएको छ ।