काठमाडौं । 'खोला मापदण्ड'को नाममा जनतालाई उठिवास गराउने सरकारी नीतिविरुद्ध काठमाडौंमा आज चर्को आवाज उठाइएको छ। भूमि अधिकार संरक्षण समितिको आह्वानमा माईतीघर मण्डलामा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरुले जनताको सम्पत्ति खोस्ने, नदी किनारमा बसोबास गर्ने वर्गमाथि दमन गर्ने नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
'जनताको सम्पत्ति, जनताको हक', 'झीगु भूमि झीगु अधिकार', 'गैरन्यायिक मापदण्ड खारेज गर' लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले सरकारले खोला आसपासको २० मिटर क्षेत्र खाली गराउने निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे।
विरोध कार्यक्रममा धोबिखोला करिडोर प्रभावित मूल समितिका अध्यक्ष ऋषिराम बस्यालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै प्रश्न गर्दै भने—“नदी किनारको २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय मनगढन्ते छ, वैज्ञानिक आधार छैन।”
उनका अनुसार मापदण्डको नाममा गरिएको यस्तो निर्णय काठमाडौं केन्द्रित देखिए पनि यदि देशभर लागू गरियो भने करोडौं जनता विस्थापित हुनेछन्। “यो नीति सरकारी आतंक बनेको छ,” उनले भने।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology