काठमाडौं । संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकका माग विधेयककै विषयवस्तु भएकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न भनेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूमाथि संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सुझाव दिएको हो। उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विधेयक हाल गम्भीर छलफलमा रहेकाले सडकबाट भन्दा संवादबाट समाधान खोज्न शिक्षकलाई आग्रह गरेका छन्।
१६३ धारामध्ये ८२ धारामा छलफल सकिएको उनले बताए। ‘शिक्षा विधेयक अहिलेको सबैभन्दा चर्चाको विषय हो, तर यसलाई अनावश्यक जटिलताका साथ नबुझौं’, उनले भने, ‘सरकार र समिति दुवै गम्भीर छन्, आन्दोलन पुनःविचारको खाँचो छ।’
सरकार माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको र विधेयकलाई ढिला नगरी अघि बढाउने सोचमै रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकार पनि छिटो टुंगो लगाउन चाहन्छ, आन्दोलनको औचित्य अब के रह्यो र?’ संयोजक विश्वकर्माको भनाइ छ।
उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाउने, मानव स्रोत विकास केन्द्रको नाम फेर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट र १२ को परीक्षा बोर्डबाट गर्ने गरी सहमति बनाइसकेको छ। यसले एसईई खारेज हुने संकेत गरेको छ।
विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा पुगिसकेकाले त्यसलाई असर पुर्याउने शैलीको आन्दोलन शोभनीय नहुने समितिको तर्क छ। शिक्षकको मागप्रति सबै पक्ष सकारात्मक रहेको र छलफलको गति राम्रो भएकाले समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology