काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मातहत रहेका केही निकाय र तिनले प्रयोग गर्दै आएका कानूनले नागरिक र व्यवसायीको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र त्यसले प्रयोग गर्दै आएको राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– “यी निकाय र कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाएको छ, व्यवसायमैत्री वातावरण बिगारेको छ।” राजश्व अनुसन्धान विभागले सूचना प्रविधि कम्पनी ‘कोटिभिटी नेपाल’ विरुद्ध मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको गलत व्याख्या गरेर साढे १० अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेपछि यो विभागप्रति चर्को आलोचना भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर विभाग खारेजको बहस चलेको हो, जसमा अब सरकारकै आयोगले समर्थन गरेको छ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीका हकमा नेपाली नागरिक र संस्थालाई प्रतिवन्ध लगाउने ऐन खारेज गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ। ऐन खारेज गरेर अब विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने, त्यस्तो लगानी नियमन गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने आयोगको धारणा छ। आयोगको भनाइमा, “विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, सीमा, अनुमतिपत्र लिने विधि, नियमन प्रक्रिया आदि स्पष्ट हुनुपर्छ।”

उद्योग विस्तार, निर्यात वृद्धि, प्रविधि पहुँच र स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको बुझाइ छ। नेपाली कम्पनीले आफ्नो वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न पाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ।

केही पुराना ऐनहरू पनि आयोगले असान्दर्भिक ठहर गर्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। उदाहरणका लागि, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ लगायत छन्। यीमध्ये कतिपय ऐनहरू तत्कालिन राजा वा सरकारद्वारा पुरानो समयमा ल्याइएका हुन्, जसको आजको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा अर्थहीनता देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

उदाहरणका लागि, कालोबजार ऐनको विषयहरू उपभोक्ता संरक्षण ऐन, औषधि ऐन, मुलुकी अपराध संहिता लगायत अन्य कानुनी व्यवस्थाले समेटिसकेको भन्दै छुट्टै ऐनको खाँचो नरहेको आयोगको भनाइ छ। एउटै विषयमा थरीथरीका ऐन राखेर व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला दिने काम हुन थालेको भन्दै आयोगले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर समसामयिक व्यवस्था मिलाउने नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएको छ।

सरकारको आर्थिक नीतिलाई स्पष्ट, सरल र व्यवसायमैत्री बनाउँदै लगानीलाई सहज बनाउने प्रस्तावसहित आयोगले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।