काठमाडौं । देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार बने पनि बजेट कार्यान्वयन भने निराशाजनक रूपमा कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर बजेट कार्यान्वयन सुरु नहुँदै पुनको सरकार बाहिरिएको थियो। असार ३१ गते केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा शक्तिशाली गठबन्धन सरकारको काँधमा आयो।

तर प्रतिनिधि सभाका दुई प्रमुख दल—कांग्रेस र एमाले—को समर्थनमा बनेको शक्तिशाली सरकार बजेट खर्च गर्नमा असफल देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकिएको छैन। १८ खर्ब ६० अर्बमध्ये केवल ९ खर्ब १८ अर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बजेट खर्च गर्न अब जम्मा तीन महिना मात्र बाँकी छ, र बाँकी ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्च गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

चालु खर्चमा केही हदसम्म गति देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा सरकार लगभग लाचार बनेको छ। ११ खर्ब ४० अर्बको चालु खर्चमध्ये ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्र खर्च भएको छ भने ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत बजेटमा जम्मा १ खर्ब १ अर्ब खर्च भएको छ। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने विकास निर्माणका काममा सरकारले चरम असक्षमता देखाएको छ।

सरकार आफैंले पनि यो कमजोरी स्वीकार गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार दुई खर्बले घटाएको थियो। तर घटाइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु अझै विडम्बनापूर्ण छ।

बजेट किन खर्च हुँदैन?

अर्थशास्त्री केशव आचार्यको बुझाइमा, बजेट खर्च प्रणाली जटिल र अव्यवस्थित छ। विनियोजन भइसकेको बजेटलाई पनि बीचमा आएर आकार घटाउने प्रवृत्तिले खर्च रोकिएको उनी बताउँछन्। बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुनु, जिम्मेवारी र स्वामित्व नदेखिनु मुख्य समस्या भएको उनको तर्क छ।

बजेट खर्च प्रणाली सुधार गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि ठोस सुझावहरू दिएको छ। आयोगले आयोजना कार्यान्वयन अघि पर्याप्त तयारी गर्ने, सक्षम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरुवा नगर्ने, र आयोजनाहरू समयमा सक्ने कर्मचारीलाई ‘सम्पन्नता भत्ता’ दिने प्रस्ताव राखेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, र अब नयाँ आयोजना छान्नुअघि पूर्वाधार स्रोत सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सकिएका तर अलपत्र रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ।

अन्तिम त्रैमासको अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन ल्याउन आयोगले मासिक अनुगमन, कार्य सम्पादनको आधारमा १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

शक्तिशाली सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना भए पनि इमानदार नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधारबिना जनताले अनुभूति गर्ने विकास सम्भव देखिँदैन।