Logo

२०८३, आश्विन १०गते


images
images

आर्थिक

विदेशी बैंकमा सरकारको शेयर लगानी ११ अर्ब ५२ करोड

विदेशी बैंकमा सरकारको शेयर लगानी ११ अर्ब ५२ करोड

images
  • विदेशी बैंकमा सरकारको शेयर लगानी ११ अर्ब ५२ करोड
    images
    images

    काठमाडौं । सरकारले विदेशी संस्थामा ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत सेयर लगानी गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकार बहुराष्ट्रिय र क्षेत्रीय वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेर सेयर लगानी गर्दै आएको हो। यो लगानी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सार्क विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा गरिएको हो।

    images
    images
    images

    २०८० सालको असार मसान्तसम्म यी संस्थाहरूमा नेपालको सेयर लगानी ११ अर्ब ५२ करोड पुगेको उल्लेख छ। तर, यति ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि कानूनी रूपमा यथेष्ठ प्रबन्ध थिएन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनमा सेयर वा ऋण लगानीबारे स्पष्ट प्रावधान छैन। नीति र आधारसमेत अस्पष्ट हुँदा यस्तो लगानी सालबसाली रूपमा बजेटमा छुट्याइएको रकमका भरमा गरिएको थियो।

    images
    images
    images

    सरकारले यस्ता लगानी व्यवस्थित गर्न २०८१ सालमा 'शेयर तथा लगानी नीति' ल्याएको छ। यो नीतिमा विदेशमा सरकारको लगानी कुन आधारमा हुने भन्ने उल्लेख छ।

    images
    images
    images

    नीतिअनुसार नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा सरकारले सेयर लगानी गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअनुसार स्थापित व्यवसायिक निकायमा र नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय संस्थामा पनि सरकारले लगानी गर्न सक्छ।

    तर, सरकारले व्यक्तिलाई सिधै ऋण दिने छैन। स्वदेशी वा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणमा समेत लगानी नगर्ने नीति लिएको छ।

    सरकारको सेयर वा ऋण लगानीको सम्पूर्ण स्वामित्व अब अर्थ मन्त्रालयको नाममा राखिनेछ। पहिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नाममा रहेका सेयर तथा ऋण अधिकार अब एकीकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको हो।

    विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबाहेक कुनै पनि व्यावसायिक निकायमा वैदेशिक ऋण वा अनुदानको स्रोतबाट लगानी गर्न पाइने छैन। नयाँ बहुराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएमा त्यसमा पनि सम्झौताको प्रावधान अनुसार लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

    सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मुकुन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ। नियमावली र कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले छिट्टै पूर्ण रूपमा नीति लागू हुने उनले बताएका छन्। सरकारको आगामी लगानी यही नीतिअनुसार हुने उनले जानकारी गराएका छन्।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।