काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि सडक नछाड्ने अडान दोहोर्याएका छन्। गत चैत २० देखि सुरु भएको आन्दोलन अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सरकार र शिक्षक महासंघबीच केहीपटक संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्कँदा आन्दोलन अझ जटिल बन्दै गएको छ।

शिक्षकहरूको मुख्य माग शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, १८ खालका शिक्षकलाई एउटै संरचनामा ल्याउनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकको अवधिलाई सीमित गर्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित छन्। तर सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय तहबाट निर्णय गरेर बर्खे अधिवेशनबाट मात्र ऐन ल्याउने भन्दै आएको छ। सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग बारम्बार संवाद गरिरहे पनि शिक्षकहरू विगतको अनुभव देखाउँदै सरकारलाई विश्वास गर्न सक्ने आधार नरहेको बताउँदै आएका छन्।

शिक्षक महासंघले अबका कुनै पनि परीक्षा कार्यमा नजाने निर्णय गरेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने निर्णयसहित आन्दोलनलाई थप चर्क्याइएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ‘अब काममा मात्र विश्वास गर्ने’ भन्दै आन्दोलनको विकल्प नै नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अब सरकारसँगको एक मात्र समाधान भनेको बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिनमै ऐन जारी गर्नु हो।

आन्दोलनमा सहभागि शिक्षकहरूले सरकारलाई पटकपटक धोका दिने, झुक्याउने र अलमल्याउने आरोप लगाएका छन्। धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारी, धनकुटाका चन्द्र बडाल, शिक्षक आनन्दराम खनाल र पवनराज दाहालजस्ता प्रतिनिधिहरूको भनाइमा आन्दोलनको गहिराइ प्रष्ट झल्किन्छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार अहिलेको आन्दोलन वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ। सरकार शिक्षाबाट भाग्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने उनीहरूको ठहर छ।

शिक्षकहरू स्थायी र अस्थायी शिक्षकको स्पष्ट परिभाषा निर्धारण गरी सबै शिक्षकलाई एउटै ढोकाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, ‘१८ किसिमका शिक्षक बनाउने सरकारको प्रयास शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाउने षड्यन्त्र हो।’ शिक्षक पवनराज दाहालले आन्दोलनको स्वरूपलाई स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “कि जितिन्छ, कि बितिन्छ, सडक नछाडिन्छ।”

सरकारको विगतका व्यवहारले आजको आन्दोलन पन्छिन नसकेको दाबी गर्दै मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग नमानिए कडा कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन्।

२०८० सालको चैत २० गते सरकारसँग भएको सहमतिले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यो सहमति व्यवहारमा नआउँदा अहिले पुनः आन्दोलन चर्किएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा, विद्यालय सुचारु गर्नुपर्ने दबाब शिक्षकमाथि पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। तर, माग पुरा नभएसम्म सडक छाड्न नसकिने आन्दोलनकारीहरूको अडानले अब सरकारलाई निष्कर्ष ननिकाली नहुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।