काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई जायज मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै घर फर्कन आग्रह गरेका छन्। सोमबार नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको साटो वार्तामा आउन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधान र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारमा गर्न सकिने काम गर्न सरकार तयार छ। त्यसका लागि आन्दोलन आवश्यक छैन। वर्तमान सरकार दमनकारी होइन।’ उनको भनाइमा शिक्षकहरूको माग कानुनी प्रक्रिया अनुरूप समाधान गर्न सकिनेछ, र त्यसको लागि सडकमा उत्रनु पर्ने बाध्यता छैन।

आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा ऐन ल्याउन दबाब दिइरहेका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ — ‘उहाँहरूले ऐन लिएर जान्छौं भन्नुभएको छ। एउटा ऐन बोक्न यत्रोबिघ्न मान्छे चाहिन्छ? ऐन त संसदीय उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिमा आउँछ। त्यसपछि मूल हाउसमा आएर संसदबाट पारित हुन्छ। अहिलेसम्म जतिपनि ऐन आएका छन्, सडकमा मान्छे आएरै आएका हुन्? त्यसै आउने ऐनलाई हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्नको लागि यत्रो दुःख किन गर्नुपर्‍यो?’

प्रधानमन्त्रीले ऐन बन्ने प्रक्रिया संसदमा छलफल र पारित भएर हुने बताउँदै आन्दोलनबाट ऐन पारित हुने भ्रम फैलाउन नहुने जिकिर गरे। उनका अनुसार शिक्षकहरू आफैं पनि ऐन निर्माण प्रक्रियाका सरोकारवाला हुन्, त्यसैले ऐन तिनकै उपस्थितिबाट बन्ने हो, आन्दोलनबाट होइन।

शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को औचित्यमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘एसईईमा ५२ प्रतिशत फेल हुने भनेको त कलिलैमा उहाँहरूको भविष्यमाथि तरबार चलाइएजस्तो भयो नि। अब एसईईको औचित्य पनि देखिइरहेको छैन। कक्षा १२ लाई एसएलसी भनेपनि फेरि एसईई भनेर किन राख्या?’

शिक्षक आन्दोलनकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियानको समय भएकाले शिक्षकमाथि जिम्मेवारी बोध गराउने प्रयास गरे। ‘म अहिले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय छ। कृपया जानुस्, भर्ना गर्नुस्’, उनले भने।

हाल सरकारमा रहेका दलहरूले नै अतीतमा ट्रेड युनियनका आन्दोलनहरूलाई संरक्षण गरेको तर अहिले त्यही दलहरू सत्ता पक्षमा रहेकाले संवादको माध्यमबाट समस्या हल गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ।