काठमाडौं । सवारी साधन दुर्घटना हुँदा सधैंजसो छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राख्न नहुने धारणा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर सरकारले तत्कालीन निर्णय गर्ने चलन नै उपयुक्त रहेको उल्लेख गरे।

उनको भनाइमा, सवारी दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिको विषय खासगरी बीमा कम्पनीमार्फत सम्बोधन हुने भए पनि नेपालमा अझै पनि बीमा प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बीमा गर्दा अनेक आकर्षण देखाएर ग्राहक तान्ने तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बेला बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले आम नागरिक अन्यायमा परिरहेको उनको गुनासो थियो।

दाहालले भने, ‘दुर्घटना भनेको दुर्घटनै हो नि। कुनै सानो हुन्छ, कुनै ठूलो हुन्छ। यसो ठोक्किन्छ। सामान्य दुर्घटना भयो भने जाँचबुझ आयोग आवश्यक छैन। सानोतिनो ठोक्किएको अवस्थामा पनि आयोग गठन गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता नराखौं। जहाँसम्म क्षतिपूर्तिको कुरा छ, त्यो पनि कानूनमा विवरणसहित राख्नु आवश्यक छैन। सरकार आफैंले निर्णय गर्छ।’

उनले विदेशको उदाहरण दिँदै प्रहरीको सामान्य रिपोर्टकै भरमा घरमै चेक पठाइने बीमा प्रणाली नेपालमा अझै लागू हुन नसकेको बताए। ‘विदेशमा त पुलिस रिपोर्ट आधारमा बीमा क्लेम सहजै पाइन्छ, हाम्रोमा त बीमा गर्दा लबिङ गर्ने, तर दिने बेलामा टाउको दुखाउने चलन छ,’ उनको टिप्पणी थियो।

मन्त्री दाहालले आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने पानीजहाजमा पनि समुद्रमा लाग्ने नियमहरू आंशिक रूपमा लागू हुने धारणा राखे। उनका अनुसार जलमार्गसम्बन्धी कानुनमा दुर्घटनाको हरेक प्रकारलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेर आयोग गठनको बाध्यता सिर्जना गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन।

यस्तै बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पानीजहाजसम्बन्धी ऐन बनाउन कुनै पनि प्राविधिक विशेषज्ञ नभएको स्पष्ट गरे। उनका अनुसार ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ — काम गर्दै सिक्ने शैली नै अहिलेको आवश्यकता हो।

शर्माले भने, ‘हामी परीक्षण गरेर विज्ञ भएका होइनौं। हवाईजहाज र पानीजहाजका कतिपय नियम विदेशका छन्, ती नेपालमा पनि लागू हुन्छन्। ICAO वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध भएपछि आन्तरिक नियममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालका आकाश वा जलमार्ग असुरक्षित नबनाउन हामीले अभ्यासबाट नै प्रगति गर्नुपर्छ।’

उनको सुझाव थियो कि अहिले बन्न लागेको ऐन पूर्ण होइन, छलफलपछि आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। ‘दुबै पक्षलाई मान्य हुने कुरा नियमावली वा ऐनको संशोधनमार्फत राख्न सकिन्छ,’ उनले भने।

समितिको छलफलमा भूपरिवेष्टित नेपालले समुद्रसम्म आवतजावतको ढोका खोल्ने हेतुले पानीजहाज कार्यालय स्थापनाको विषय पनि उठाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले नेपालजस्तो मुलुकका लागि जलमार्गसम्बन्धी कानुनी संरचना बनाउने काम नीतिगत दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए।