पाल्पा । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पाल्पाको विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कालीगण्डकी-रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई मुख्य आधार मानेर बजेट सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहलको आवश्यकता औंल्याए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सोमबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा बोल्दै सभामुख घर्तीले आयोजनाको आर्थिक अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे। “कर्मचारीबाट पहल भएको होला, त्यसले पुगेन। राजनीतिक पहल पनि गर्नु पर्छ ।” उनले भने, “यो सरोकारको विषय हामी सबैको हो।”

२०७५ सालमा सुरु गरिएको आयोजनाको कुल स्वीकृत लागत १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भए पनि अहिलेसम्म ६९.६४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा बाँकी कामका लागि अझै ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर रमेश प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भए पनि आवश्यक सहजीकरण नहुँदा बजेट निकासा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

टावर निर्माणको क्रममा अर्गली क्षेत्रको गुठीसम्बन्धी मुआब्जा र वन क्षेत्रका अन्य समस्याले पनि काम अवरुद्ध बनाएको छ । आयोजनाले पाल्पाको सिजी सिमेन्ट उद्योग, तानसेन खानेपानी आयोजना र सम्पूर्ण जिल्लाको विद्युत आपूर्ति सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

हाल पाल्पामा बुटवलबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । तर बुटवलबाट पाल्पा आइपुग्दा भोल्टेज २८.५ केभीसम्म घट्ने गरेकाले औद्योगिक प्रयोजनका सामग्री चलाउन समस्या भएको प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरे ।

विद्युत वितरण केन्द्र पाल्पाका प्रमुख ई. दिलिप मरासिनीका अनुसार पाल्पामा हाल ४० हजार ८ सय ४४ ग्राहक छन् र विद्युतको माग निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । तर १३२/३३/११ केभीको नयाँ सबस्टेशन नबन्दासम्म मागअनुसार आपूर्ति सम्भव नरहेको उनले बताए ।

बैठकमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर रानाले साझा समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुखहरू, समन्वय समिति र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । बैठकले आयोजनाको लागि बजेट माग गर्ने, मुआब्जा र वन क्षेत्रका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।