काठमाडौं । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामन्त्री प्रदीप यादवले बजेट अभावकै कारण देशका धेरै भूभागमा अझै पनि शुद्ध खानेपानी पुर्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालयले अपेक्षित बजेट नपाएको हुँदा नागरिकका प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको बताए ।
“खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको भए हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध पानी पुर्याइसक्थ्यौँ,” मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
उनले नागरिकबाट ३० प्रतिशत लगानी लिनुपर्ने पूर्व व्यवस्था अब हटाउन लागिएको जानकारी पनि दिए । “अन्य विकास आयोजनामा जनताको लगानी आवश्यक नपर्ने तर खानेपानीमा ३० प्रतिशत लगानी गर भन्ने नीति अनुचित थियो,” उनले भने, “अब ८५ प्रतिशत संघीय सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा आयोजना अगाडि बढाइन्छ।” मन्त्री यादवले यही हप्ताभित्र यससम्बन्धी निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
कर्णाली र मधेस प्रदेशको खानेपानी संकटलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेटमा ठोस योजना ल्याइने भन्दै उनले मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना पानी आपूर्ति गरिने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा कर्णाली र मधेसमा अझै पनि व्यापक खानेपानी समस्या रहेको भन्दै बजेट विनियोजनका क्रममा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति, बजेटको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology