काठमाडौं । अबदेखि भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको यस्तो व्यवस्थामा सहमति जुटेको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
खतिवडाका अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाहजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएमा अब ती व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण दिइने छैन। यस्तै ‘नैतिक पतन’ देखिने अन्य अपराधसमेत यस व्यवस्थामा समेटिएको छ ।
यसअघि भ्रष्टाचारमा दोषी प्रमाणित भई अवकाश लिएका कर्मचारीले समेत पेन्सन पाउने गरेका थिए । यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ ले सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा सेवा मुक्त भए पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर निवृत्तिभरण रोक्ने स्पष्ट प्रावधान थिएन ।
अब नयाँ विधेयक मार्फत त्यो कानुनी अपूर्णता हटाउने सहमति जुटाइएको हो ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology