काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानून र कार्यविधिलाई ‘घन टाउके’ जस्तो टिप्पणी गर्दै यसलाई सुधार्ने आवश्यकता भएको बताएका छन । विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्रहरू अहिले संघीय सरकारले निर्देशन गर्ने र राजधानी केन्द्रित भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसकिरहेको उनले बताए । 

उनले यसलाई विशेष गरी ‘घन टाउके’ को उदाहरण दिएर स्पष्ट गरे कि, प्रणालीको टाउको ठूला मात्र छन्, तर शरीर र खुट्टा निकै कमजोर छन्, जसले प्रणालीलाई सन्तुलित रूपमा चलाउन सक्दैन। उनका अनुसार, विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, र यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।

"विपद् व्यवस्थापनको कार्य अहिले धेरै हदसम्म काठमाडौं र राजधानीमाप केन्द्रित छ ।" गृहमन्त्री लेखकले भने, "यसलाई गाउँ–नगर स्तरमा पूर्याउनु पर्छ । उनले उदाहरण दिए, अहिले यदि कुनै स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका लागि सामान (जस्तै कम्बल) लिन चाहन्छ भने, त्यसका लागि प्राधिकरणमा पत्र लेख्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले स्थानीय तहका अधिकार र स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ। यसका साथै, संघीय सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि नीति बनाउने भने पनि यसको कार्यान्वयन मुख्यतया स्थानीय तहका जिम्मामा पर्ने भएकोले, स्थानीय तहलाई थप अधिकार र सबल बनाउनु अति आवश्यक छ ।
 
गृहमन्त्री लेखकले अबको एक महिनामा मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरूको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । लेखकले भने, "अब प्रत्येक स्थानीय तहको भवनको एउटा कोठामा रणनीतिक क्षेत्र राख्नुपर्ने छ । त्यहाँ आधारभूत सामाग्रीहरू राख्ने काम गरिनुपर्छ। यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।"