एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको २०२४/२५ को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको मानवअधिकार अवस्था थप कमजोर बन्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवाद र प्रणालीगत असफलताको वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय सुनिश्चितता, जबरजस्ती निष्कासन, र द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखाएको छ।

नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कठोर रूपमा सीमित गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी आलोचनालाई दबाउने प्रयास गरिएको ठहर गरिएको छ। जनवरीमा आठ प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए भने अप्रिलमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको बताइएको छ। यस्तै, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनमा २० जना सहभागीमाथि कुटपिट र गिरफ्तारी गरिएको विवरण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २०२४ मा पत्रकारमाथिको दमन उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। फ्रिडम फोरमका अनुसार उक्त वर्षमा ३९ पत्रकार कुटपिट, पक्राउ वा कानुनी उत्पीडनको सिकार भएका थिए। मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको निहुँमा पक्राउ गरिएको विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले पत्रकार सम्मेलनमा औँल्याएका थिए।

साथै, मे महिनामा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने सम्भावना बढाएको प्रति पनि प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा बढ्दो रहेको तथ्यांकमा आधारित रहेर बालविवाह, छाउपडी जस्ता हानिकारक प्रथाहरू कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म १६ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भए पनि सामाजिक कलङ्कका कारण अझ धेरै घटना रिपोर्ट नभएको देखिएको छ।

जातीय र लैङ्गिक विभेदका कारण विशेष गरी दलित महिला र बालिकाहरू दोहोरो पीडामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जनवरीमा १४ वर्षीया दलित किशोरीको उच्च जातका युवकसँग सम्बन्धका कारण हत्या हुनु र त्यसमा कुनै कडाभन्दा कडा कारबाही नहुनु दण्डहीनताको संकेतको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने परिवारहरू जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा परिरहेको अवस्थामा जुलाईमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० परिवारका टहरा भत्काएको र कैलालीमा बाढीले विस्थापित ४०० परिवार पुनर्वासविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ। पुनःस्थापित राष्ट्रिय भूमि आयोगले आवास सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी काम नगरेकोसमेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनको सन्दर्भमा अगस्टमा पारित भएको आयोग ऐन संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप न्याय सुनिश्चित नहुने चिन्ता उठाइएको छ। ऐनमा अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने खण्डहरूको आलोचना गरिएको छ।

विदेश रोजगारको सन्दर्भमा हजारौँ नेपाली युवा जोखिमपूर्ण अवस्थासहित खाडी र मलेसिया पुगेका छन्। अनौपचारिक भर्ना शुल्क, श्रम सुरक्षा अभाव, र कामको खतरापूर्ण प्रकृतिले आप्रवासी श्रमिकको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। त्यस्तै, हिरासतमा यातनाका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको, भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भिडभाडका कारण दङ्गा भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यद्यपि केही सकारात्मक प्रगति पनि देखिएको छ। सन् २०२४ मा तीन समलिङ्गी विवाह दर्ता भएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले एक ट्रान्सजेन्डर महिलाको कानुनी पहिचानलाई मान्यता दिएको छ। यसलाई समावेशीकरणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारलाई प्रदर्शनकारीमाथिको अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न, पत्रकारको संरक्षण गर्न, लैङ्गिक तथा जातीय हिंसाको समाधानमा अग्रसर हुन र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने आग्रह गरेको छ। आप्रवासी श्रमिक र थुनुवाहरूको अधिकार संरक्षणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

अन्त्यमा, एम्नेस्टीको वार्षिक प्रतिवेदनले अधिनायकवाद, दण्डहीनता र प्रणालीगत असफलता मिलेर विश्वव्यापी मानवअधिकार सङ्कटलाई गहिर्याइरहेको उल्लेख गरेको छ। गाजा पट्टीमा भएको जातीय नरसंहारदेखि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण, र लैङ्गिक हिंसाका घटनासम्मका विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छन्। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वले हानिकारक प्रवृत्तिलाई थप बल दिएको भनिएको छ। रुस–युक्रेन युद्ध, सुडान, इथियोपिया र कङ्गोमा द्वन्द्वका कारण आम नागरिकको जीवन प्रभावित भइरहेकै उल्लेख गरिएको छ।