काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले किट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले भारतको किट विश्वविद्यालय र बेलायतमा अध्ययनरत छात्रको मृत्युका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले भारतको कलिंगास्थित किट विश्वविद्यालय अध्ययनरत छात्राको मृत्यु तथा बेलायतमा मृत भेटिएका एक व्यक्तिको कुटनीतिक पहलको माध्यमद्वारा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले दोषीलाई कारबाहीको पहल गर्न तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । रोकायले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त कलेजहरुमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले भारतको किट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको मृत्युबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिन् । उनले स्थानीय विद्यार्थीहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेपछि  राम्रो अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई बेपत्ता पार्ने तथा हत्या गर्नेसम्मका घटना उक्त कलेजमा हुने गरेको दाबी गरिन् । अध्ययन र उमेरको आधारमा नेपाल सरकारले एनओसी दिने वा नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले किट विश्वविद्यालयमा मृत्यु भएकी नेपाली छात्राबारे सत्य तथ्य छानबिनका लागि भइरहेको पहललाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उच्च शिक्षा प्राप्त गरी उज्वल भविष्य निर्माण गर्न गएका छात्राहरुको रहस्मय मृत्यु हुनु दुःखद् भएको उनले बताइन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले किट विश्वविद्यालयमा हुने गरेको मृत्युका घटनामा विद्यार्थीलाई दोषी देखाएर त्यहाँको प्रशासन उम्किने गरेको आरोप लगाइन् । उनले विद्यार्थीको मृत्युलाई प्रेम असफल भएर वा मानसिक तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेर मृत्यु भएको भन्ने विश्वविद्यालयको भनाइ मान्न नसकिने जिकिर गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले किट कजेलमा नेपाली दुई छात्राहरुको रहस्मय मृत्युबारे यथार्थ छानबिन गरी संसदमार्फत जानकारी दिन माग गरेका छन् ।