'संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले सम्बोधन गरेरै छोड्छ'

सेतोमसी
बैशाख २५, २०८२ बिहिवार

'संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले सम्बोधन गरेरै छोड्छ'

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन्।

ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले द स्टोरी किचनसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

लेखकका अनुसार सरकार संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा अघि बढिसकेको छ। उनले मुलुकमा स्थिरता, सुशासन, र संक्रमणकालीन न्यायजस्ता प्राथमिकता सम्बोधन गर्न सरकार बनेको स्पष्ट पारे। सरकारमा संलग्न दलहरूको सहमतिअनुसार नै सरकारले यो कामलाई अघि बढाउने पनि उनले दाबी गरे।

गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरे। सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर समाधान असम्भव हुने औंल्याए।

उनका अनुसार, पीडित समन्वय इकाइ ऐनमार्फत गठन गरिएको छ र नियमावलीमा थप स्पष्टता दिने तयारी भइरहेको छ। उनले संक्रमणकालीन न्यायमा केन्द्रमा पीडितलाई राखेर समाधान खोजिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै किसिमको अलमलले फेरि लयमा ल्याउन कठिनाई हुने चेतावनी पनि दिए।