काठमाडौं ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा समेटिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संविधानलाई बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा परिभाषित गरे।

उनका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने योजनाहरुको कार्यान्वयन जिम्मेवारी संविधानले स्पष्ट पारेको छ। पौडेलले संघ सरकारले वार्षिक बजेट तयार गरे पनि कार्यान्वयनको जिम्मा प्रायः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग रहेको औंल्याए। संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु सीमित रहेको भन्दै उनले संघ मातहतका धेरै योजना प्रदेश र पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका विभिन्न उपभोक्ता समूहहरुले आफ्ना काम संघ सरकारबाट हुने अपेक्षा राख्दा योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको धारणा राखे। उनले संविधानको दायरामा रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ-आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले संविधानलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिँदै अधिकारको सूची स्पष्ट पारिएको र कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनसमेत परिमार्जन गर्दै जाने आवश्यकता औंल्याए। पौडेलले संघीय सरकारले गर्ने कामभन्दा प्रदेश र पालिकाले गर्ने योजना बढी भएको उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्रको सन्तुलनबारे उनले पुँजीगत खर्च र राजस्वमा सन्तुलन नदेखिएको बताए। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्नुपर्ने तर कर्मचारी तलब र भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्व कटौती गर्न नसकिने यथार्थ प्रस्तुत गरे।

उनले विगतका सरकारले बजेटले धान्न नसक्ने गरी योजनाहरुको चाङ बनाएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका योजनाले बजेटमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको बताए। वर्तमान सरकारले ती योजनाहरु व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ।