काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक र शासकीय स्वरूप परिवर्तनसँगै वन व्यवस्थापन नीतिमा पनि क्रमिक विकास भएको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। जैविक विविधताको भण्डारका रूपमा रहेको यो वन क्षेत्र नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले वन संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार सबै तहका सरकारले कानून बनाएर वातावरणको स्वच्छता कायम राख्दै वन व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतदेखि भोगिएको वन विनाश र वातावरणीय क्षयीकरणलाई रोक्न तीन तहका सरकार मिलेर स्थानीय समुदायको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण र खानी सञ्चालनले वन विनाशमा भूमिका खेलेको भन्दै विज्ञहरूले यस्तो गतिविधि रोक्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन क्षेत्र मासिने गरी आवासलगायतका निर्माण गर्न नहुने बताउँदै वन अतिक्रमण रोक्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका छन्।

उनले काठमाडौंको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणको उदाहरण दिँदै वन संरक्षण पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। विगतमा सालघारी फँडानी गर्दा उत्पन्न समस्यालाई सम्झँदै ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याए।

वन संरक्षणका प्रयासलाई दीगो बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका खाली जमिनमा कृषक समूह बनाएर कृषि वन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव छ। आँपघारी र फलफूलका बगैंचाले दोहोरो फाइदा दिन सक्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्न दिगो वन व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले दीगो वन व्यवस्थापनलाई सकारात्मक परिवर्तनको सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे सुसूचित गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असरबारे केवल भाषणमा सीमित नरही व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विगतका सरकारले बनाएका योजना र सामुदायिक वन अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएको बताए। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफल अभ्यासले हरित लोकतन्त्रको नमुना प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।

वनलाई केवल संरक्षणको पक्षमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक लाभ र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि मन्त्री ठकुरीले राखे। नगद आम्दानी, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग वन व्यवस्थापनलाई जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

वन संरक्षणको विषय मात्र नभई हरित पूर्वाधारको सवाल पनि भएकाले यसको समुचित उपयोगमा सबैको सामूहिक सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। जलवायु, जीवन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको वन क्षेत्रलाई दिगो र आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।