काठमाडौ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले २०४६ को परिवर्तनपछि सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको बताएका छन्। दोस्रो राष्ट्रिय वन संवद्र्धन गोष्ठीमा उनले नेपालको वन व्यवस्थापनलाई हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरे।
मन्त्री शाहीले बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक परिप्रेक्ष्यमा अबको वन व्यवस्थापनलाई नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि, बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार वन क्षेत्र संरक्षणको मात्र होइन, जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधारसमेत हो। वनको समुचित उपयोगका लागि सबै पक्षको एकमत र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले भने, “नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहास गौरवपूर्ण छ। सामुदायिक वन अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएको छ। तर, वर्तमान परिवेशमा नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ।”
उनले वन व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “वन केवल संरक्षणको विषय होइन, यो जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधार हो,” उनले भने।
उनले हालैका राष्ट्रिय मापदण्ड र २० वर्षे रणनीतिक योजनाले वन क्षेत्रको नीति, संरचना र मार्गदर्शनलाई स्पष्टता दिएको पनि उल्लेख गरे। संघीय संरचनाअनुसार वन संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको उनले जानकारी गराए।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology