काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधि सरकारले नै नकिनेको गुनासोपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुपथ मूल्यका औषधि उपलब्ध गराउन सहजिकरण समिति गठन गरेको छ।
मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पु¥याउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक सहजिकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस समितिको प्रमुख उद्देश्य नेपाल औषधि लिमिटेडका औषधिहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पहुँच पुर्याउनु हो, जसका बारेमा सरकारलाई गुनासो आएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सरकारले लिमिटेडका औषधि किन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ र यस विषयमा मन्त्रालयले अन्यत्रबाट औषधि खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। उनले भने, "हामीले आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ।"
मन्त्री पौडेलले सरकारको प्रयासलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रमाणित गुणवत्तासँग जोडेर विक्री र वितरणमा सहजिकरणको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले भने, "हामी स्थानीय तहहरूलाई पनि लिमिटेडका औषधि किन्न आग्रह गरेका थियौँ, तर यो कुरा लागू हुने रहेनछ।"
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रवन्धक समेत सहभागी हुनेछन्। मन्त्री पौडेलले यस निर्णयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेर यसको कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहयोग गरिने कुरा पनि बताए।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology