काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुपारी आयातबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने दाबी गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले ठूलो परिमाणमा राजश्व संकलन हुने भएकाले कानून संशोधन गरी आयात अनुमति दिइएको बताए। कच्चा पदार्थका रूपमा आउने सुपारीबाट २५ अर्बको हाराहारीमा राजश्व आउने दाबी उनको छ।

मन्त्री भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गरे। औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र सुपारी आयात गर्न दिइएको भन्दै त्यसको चेकजाँचबारे समितिले आवश्यक निर्देशन दिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए।

उनले भने, “खासगरी एलडीसी ग्रेजुएसनको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका कामहरू समितिमा प्रस्तुत गर्न आएको हुँ। निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र मन्त्रालयको समन्वयमा संरचना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न समस्या छ। अब सरकारको पोर्टलमा नेपाली उत्पादन राख्न सके विश्व बजारमा पनि पहुँच हुनेछ। विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि गर्नका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ।"

उनले नेपाली बजारमा नौ हजार वस्तुहरू आउने क्रम जारी रहेको र परीक्षणमा कठिनाइ रहेको बताए। "हाम्रो प्रयोगशालाको अभाव छ। खुला बजारमा परीक्षण भइरहेका छन्। नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट चालु वर्षमा ४१ वस्तुलाई एनएस प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छौँ। प्रमुख भन्सारमा अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्न सके आयात नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ," उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारको २१ प्रतिशत सेयर रहेको र बाँकी निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको जानकारी दिए। "साल्ट ट्रेडिङबाट नुन ढुवानीमा अनुदान दिइरहेका छौँ। मिडियामा आएको सूचना सत्य होइन। सुपारी आयातबाट करिब २५ अर्ब राजश्व संकलन हुन्छ। यसका लागि उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। कच्चा पदार्थको माग भएकाले उद्योग प्रयोजनका लागि मात्र सुपारी ल्याउन दिन्छौँ," उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री भण्डारीले कानूनी अड्चनका कारण स्वदेशी सुपारी निकासी गर्न नसकिएको बताए। "सुपारीको डीएनए परीक्षण सम्भव नभएकाले किसान लामो समयदेखि समस्यामा छन्। यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन आवश्यक छ," उनले भने।