काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय सरकारले नगरेको दाबी गरेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्दै आएको नुन निजी क्षेत्रमा जाने भन्ने हल्ला निराधार भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यस्ता भ्रमहरू तथ्यहीन भएको बताए। “सरकार बजेटको पूर्वतयारीमा छ, कुनै निर्णय गरिएको छैन,” मन्त्री भण्डारीले भने, “सरकारले गर्ने निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा आउँछन्, कतै लुकेर हुन्न। तर नभएको निर्णयबारे अफवाह फैलाइयो।”

उनको भनाइमा, कर्पोरेशनले सबै ठाउँमा नुन पु-याउन सकेको छैन भन्ने गुनासोहरू आउन सक्छन्। ढुवानीमा समस्या भएको, प्रणालीमा केही कमजोरी देखिएको भए त्यसबारे छलफल गर्न सकिने ठाउँ छ, तर त्यसको अर्थ कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ भन्ने होइन।

हालै कर्पोरेशनको नुनमा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन भएको र त्यसले उपभोक्तामा थाइराइड जस्ता समस्या निम्त्याएको भन्ने समाचारबारे पनि मन्त्री भण्डारीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारीसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै भने, “यसबारे नमूना संकलन गरेर परीक्षण भइरहेको छ। कति आयोडिन छ, उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। हामीले वितरित गर्ने नुनको गुणस्तर परीक्षणमा लापरवाही हुन हुँदैन।”

मन्त्री भण्डारीले नुन वितरणमा सहुलियत पाइरहेका केही क्षेत्रबाट आवश्यकताभन्दा बढी नुन उठाएर अन्यत्र लगिएको पनि देखिएको बताए। “परिवारको जनसंख्या गनीगनी वितरण गर्ने सहमतिअनुसार वितरण भइरहेको हो,” उनले भने, “तर कतै नुनको लाइन लागिराखेको देखिन्छ भने, कतै तस्करी जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासनसँग छलफल भइराखेको छ।”

उनको भनाइमा, अफवाहलाई अन्त्य गर्न सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले कुरा राख्न जरुरी छ। “कर्पोरेशनको सेवा, वितरण र पहुँचमा सुधार गर्नु जरुरी छ। अफवाहले संस्थाको विश्वास खोस्छ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “हल्लाको पछि नलागौं, वास्तविकतामा टिकौं।”

सरकारले हालसम्म न त नीतिगत निर्णय गरेको छ, न कार्यगत प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। उनले हल्लाले भन्दा पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटले सबै कुरा स्पष्ट पार्ने बताए।