काठमाडौं । अर्थ समितिमा बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) माथि भएको छलफलमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूले कडा प्रावधानका कारण बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। छलफलमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रिने दाबी गरे।

'पैसा बैंकभित्रै थन्किन्छ, लगानी जान्न पाउँदैन।' उनले भने, 'लगानी विस्तार रोक्ने खालका प्रावधान ल्याइएका छन्। बैंक सञ्चालनको उद्देश्यप्रति स्पष्ट नबुझी कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो।'

उनका अनुसार बैंक सञ्चालकको योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, मात्र स्नातक पढेको आधारमा योग्यता तोक्न मिल्दैन। सञ्चालकको संख्या पनि अहिलेको तुलनामा बढाइनुपर्ने उनको सुझाव छ।

डिजिटल बैंकिङको स्पष्ट परिभाषा दिनुपर्ने र ऋणी र जमानतिको जिम्मेवारीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी दशकौंदेखि अस्तित्वमा भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति उनले असन्तोष जनाए।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक स्रोत सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा मात्रै रहेर मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए। उनले भने, 'केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र कर्जा र वित्तीय स्रोतको पहुँच दिने कानुन निर्माणप्रति मेरो असहमति छ।'

उनका अनुसार हाल बाफियामा गरिएको संशोधनले आर्थिक चक्रव्युहलाई थप मत्थर बनाउने खतराको संकेत गरेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी उल्लेख्य स्वामित्व भारतमा हुने, केही मुलुकमा २ प्रतिशत मात्रै हुने भन्दै उनले नेपालमा २ बाट घटाएर १ प्रतिशत पुर्याइएको व्यवस्था उचित रहेको ठाने।

'यो व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नेछ।' उनले भने, 'बैंक सञ्चालक र व्यवसायीको भूमिकामा स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ।'

समितिको छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको उमेरमा हद तोक्न नहुने बताएका छन्। योग्यता र अनुभव हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले सञ्चालकको पदावधि सकिएपछि पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए। “अहिले सञ्चालकको संख्या कम छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ११–१३ पुर्याइनुपर्छ,” पौडेलको भनाइ थियो।

विकास बैंक र फाइनान्समा मर्जरपछि निर्देशक बन्ने चाहना राख्नेहरूको चाप व्यवस्थापन गर्न पनि सञ्चालक संख्या बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन्।

डेभलपमेण्ट एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणप्रति प्रश्न उठाए। उनले ‘घ’ वर्गका संस्थालाई जनमानसमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै वर्गिकरण क र ख मात्र राखे उपयुक्त हुने तर्क गरे।

उनका अनुसार विकास बैंकले लघु, घरेलु तथा कृषि व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रको योगदानलाई हेरेर नकारात्मक छवि बन्न नदिने गरी वर्गीकरण हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मौद्रिक नीतिको कठोरताले ब्याजदर बढेको, त्यसले ऋण प्रवाह घटाएको भन्दै उपभोक्ताको बैंकप्रतिको विश्वास खस्केको दाबी गरे।

त्यस्तै सांसद पूर्णबहादुर तामाङले क वर्गको बैंक खोल्न राखिएको ८ अर्ब पूँजीको शर्त हटाइनुपर्ने र ख वर्गका बैंकले एलसी खोल्न नपाउने नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे।