शहरी विकास ऐन आउँदै, ल्यान्ड पुलिङको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

सेतोमसी
जेठ ११, २०८२ आइतवार

शहरी विकास ऐन आउँदै, ल्यान्ड पुलिङको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । सरकार शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले अहिले नीति तयार भइसकेको र अब छिट्टै ऐनको प्रारूप सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार संघीय संरचनामा पुरानो नगर विकास ऐनको औचित्य समाप्त भइसकेको र तीन तहकै सरकारलाई आधार दिने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो।

नयाँ ऐनमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको अधिकार दिने व्यवस्था गरिनेछ। “संसारभर निजी क्षेत्रले ल्यान्ड पुलिङ गर्छ, सरकार नियमनमा मात्र सीमित हुन्छ,” सचिव सिग्देलले भने, “त्यसैले नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई यो जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ।” उनका अनुसार, सहरी विकास विधेयकको प्रारूप तयार भइसकेको छ र यसको केही प्रावधान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढाइँदै छ।

शहरी विकाससँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श र छलफल भइरहेका छन्। भूमि वर्गीकरणमा ढिलाइ हुनु, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आवश्यक क्षमता नहेर्नुजस्ता कारणले समस्या देखिएको सिग्देलको भनाइ छ। “पहिला भूमि वर्गीकरण ऐन त आयो, तर व्यवस्थित रूपमा वर्गीकरण नगरेसम्म सहरी अवधारणा अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

संयुक्त आवास सम्बन्धी पुरानो ऐन अस्पष्ट रहेको, त्यसले घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सचिव सिग्देलले त्यो ऐनलाई समेत संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। फोहोरमैला व्यवस्थापन र भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनसमेत परिमार्जन गरिने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए।

ल्यान्ड पुलिङ के हो?

ल्यान्ड पुलिङ (Land Pooling) भनेको शहरी विकासको क्रममा स-साना, टुक्राटुक्रा पारिएका निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी समुचित पूर्वाधारसहितको नयाँ शहरी संरचना तयार गर्ने विधि हो। यो प्रक्रिया सहमतिको आधारमा हुन्छ, जसमा जमीन मालिकहरूले आफ्नो जग्गाको केही हिस्सा सार्वजनिक पूर्वाधार (जस्तै बाटो, पार्क, ढल, पानी, आदि) निर्माणका लागि छुट्याउँछन्, बाँकी भू–भाग नयाँ प्लानअनुसार परिमार्जित पारेर फिर्ता पाइन्छ।

ल्यान्ड पुलिङको प्रक्रिया:

भूमि एकत्रीकरण : एक क्षेत्रभित्रका विभिन्न जग्गा धनीहरूको सहमति लिएर सबैको जमीनलाई मिलाइन्छ।
पूर्वाधार योजना : बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधारको योजना तयार गरिन्छ।
पुनः वितरण : योजनाबद्ध विकासपछि, जग्गा मालिकहरूलाई सानो र योजनाबद्ध प्लटको रूपमा जमीन फिर्ता दिइन्छ, जुन पूर्वाधारसहितको हुन्छ।
अंश कट्टा : कुल जग्गाको केही प्रतिशत मात्र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइन्छ, बाँकी जग्गा मालिकलाई फिर्ता गरिन्छ।

नेपालमा ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा लगायतका ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङ परियोजनाहरू सरकारी तहमा भएका छन्। अहिले सरकार त्यसलाई निजी क्षेत्रमार्फत पनि गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिरहेको छ।