काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त समक्ष पेश गरेको छ । 

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानून बमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक बिवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको बिवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३)  बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिदै सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरु बीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । 

प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझैपनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ती बिवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरुमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्नसमेत प्रमुख आयुक्त राईले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव/निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको  छ? अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए । 

७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कूल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ती विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पारे । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति बिवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमश: ४ लाख ८८ हजार २८० जना १९ हजार ८३४ जना र २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु मध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमश: ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना १९ हजार ३५५ जना र २७ हजार २८० जना गरी कूल ७ लाख ७५ हजार ८४९ (९९.३०%) जनाले सम्पति बुझाएको र जम्मा ५ हजार ५०४ (०.७०%) जनाले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै विगत बर्षहरुमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने छ ।