काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा मात्रै करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योजनामा चलखेल देखिएको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बजेट नीति नै गम्भीर ढंगले प्रश्नमा परेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनले मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा पारदर्शी ढंगमा विनियोजन नभएको आरोप लगाए ।  उनले  भने "एउटै मन्त्रालय हेर्दा पनि करिब ३० देखि ३२ अर्ब चलखेल देखिन्छ । साना, ठूला सबै खाले योजना मनपरी ढंगले राखिएको छ ।"

शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखभन्दा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । यो बजेट कुल संघीय बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । पुनका अनुसार, बजेटमा देखिएको अकस्मात वृद्धि र त्यसको स्रोतबारे मन्त्री स्वयं अचम्ममा छन् ।

"गत वर्ष ९२ अर्ब थियो, यो पटक १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । तर मन्त्रालयको सिलिङ झन्डै ७२ अर्ब मात्र थियो । बाँकी कहाँबाट, कसरी थपियो भन्ने मन्त्रीले समेत भन्न सक्नुभएको छैन," उनले बताए ।

उनका अनुसार, मन्त्रालयले दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना समेत संघीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा राखेको छ, जुन नीति तथा कार्यक्रमको मर्म विपरीत हो । सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजना संघअन्तर्गत नराख्ने दाबी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ । 

"मन्त्रीले दुई लाखको योजना राखिएको जानकारी पाएपछि बोल्न सक्नुभएन," उनले भने, "१७ हजारको योजना त कटाइएको छैन । सशर्त अनुदान झन् बढाइएको छ । सशर्त त घटाउने हो, घटाउँदै गएर समानीकरणमा बढाउने हो ।"

पुनले संविधान कार्यान्वयनपछि माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षमा बसेर पहिलोपटक बजेट र नीति कार्यक्रममाथि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै भने, "१६औं योजनाको कुनै सन्दर्भ बजेटमा छैन । नीति र कार्यक्रम भनेको अब औपचारिकता मात्र जस्तो देखिएको छ ।"