भूमि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आयोग पदाधिकारीको आग्रह

सेतोमसी
जेठ २५, २०८२ आइतवार

भूमि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आयोग पदाधिकारीको आग्रह

अ +
अ
अ -

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबिच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमिनामा आवाद÷कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए । नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोग गठन गरेको थियो ।