काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणले राजनीतिक वृतमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र  छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले कांग्रेस-एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गर्यो । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो अडान कायम राखेका छन् र संसदमा विरोध गरिरहेका छन् ।

अहिले राजनीतिक वृतमा माओवादी यस प्रकरणमा किन सहमतिमा आयो भन्ने चर्चा रहेको छ । माओवादी यो दुई बुँदे सहमतिपछि डिफेन्सिभ मोडमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म माओवादी केन्द्रले अग्नि सापकोटाको मुद्धासँग भिजिट भिसा साटेको, आफ्ना नेताहरुविरुद्ध सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्धामा छानबिन थाल्ने चेतावनीपछि सहमतिमा आएको, कांग्रेसलाई चिढाउन नचाहेको, कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्न गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेको जस्ता आरोप र प्रश्नको अहिले सामना गरिरहेको छ ।

शनिबार विराटनगर पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रकारले यी सबै आशयका प्रश्न तेर्साउदा उनी डिफेन्सिभ भएर र गोलमटोल जवाफ दिदै उम्किए । माओवादी केन्द्रले बजेट बारे सरकारको आलोचना गर्न, जनताका सरोकारका विषय संसदमा उठाउन र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने काम रोक्ने भएकाले सहमति आएको जवाफ दिइरहेको छ । तर राजनीतिक विश्लेषक र आम नागरिकले माओवादी केन्द्रको जवाफ, जवाफका लागि मात्र भएको बुझेका छन् । धेरै जसोले माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसामा 'लेनदेन' गरेको नै ठहर गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र भिजिट भिसाको विरोध गरेकै समयमा दुई महत्वपूर्ण घटना भए । माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता समेत रहेका अग्नि सापकोटाको ज्यान मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो र यस मुद्धामा छानबिन गर्ने बाटो खोलिदियो । अर्को तर्फ पतंजली जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भयो । दुवै घटनाले प्रचण्डलाई धेरै हदसम्म डिफेन्सिभ बनाएको धेरैको बुझाई रहेको छ ।

प्रचण्ड २०८४ को चुनाव अघि एकीकृत समाजवादीसहित अन्य माओवादी घटकसँग सकेसम्म एकता नै गर्न चाहन्छन्, एकता भएन भने चुनावमा कार्यगत एकता हुने तयारीमै छन् । तर नेपालविरुद्ध मुद्धा दायर हुनु प्रचण्डको सो अभियानलाई समेत धक्का पुग्नु हो । अर्कोतर्फ उनी कुनै पनि हालतमा अग्नि सापकोटालाई बचाउन चाहन्छन् । सापकोटा पार्टीमा प्रचण्डलाई बिना शर्त सहयोग र समर्थन गर्ने नेता हुन् । यसका लागि प्रचण्डले जस्तो पनि सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो भिजिट भिसा प्रकरण ।

माओवादी केन्द्रमै यस सहमतिमा प्रश्न उठेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायाणकाजी श्रेष्ठदेखि केन्द्र र जिल्ला तहका कैयौं कार्यकर्ताले दुई बुँदे सहमतिमा प्रश्न उठाएका छन् । तर प्रचण्डले स्पष्ट भनेका छन्- 'पार्टीमा नबुझेर विरोध भएको हो, बुझेपछि सबै खुशी हुन्छन् ।'

अर्कोतर्फ भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले संसदमा विरोध जारी राखेका छन् । तर उनीहरुबीच यस प्रकरणमा कार्यगत एकता देखिएको छैन । रास्वपाले आइतबारको संसदमा ३ घण्टा भन्दा बढी नाराबाजी गरिरहदा राप्रपाले संसद बहिष्कार भन्दै बाहिर निस्कियो । रास्वपाले यस प्रकरणलाई अगाडी बढाउदै गर्दा संसदको दृश्य भने रोचक देखिएको छ । नाराबाजीको बीचमा पहिलो पटक संसद चलेको होइन तर सधै त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । रास्वपा सांसदले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी मात्र गरेनन् अगाडी बसेर धर्नाको शैलीमा पनि विरोध गरिरहे तर सभामुखले सोहि अवस्थामा संसद चलाउन रोजे र बजेटमाथिको छलफल अगाडी बढाए ।

रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने प्रकरणमा ठुलो राजनीतिक धक्का बेहोरेको छ । राजनीतिक रुपमा एजेण्डाविहिन बनेको र सबै प्रश्न आफूतिर सोझिएको अवस्थामा बल्ल बल्ल एउटा एजेण्डालाई सेट गरेर बाटो समात्ने प्रयत्न रास्वपाले गरिरहेको देखिन्छ । ठिक बेठिक भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा रास्वपाले यो विषयलाई अगाडी लैजान चाहन्छ र आफुलाई इन्गेज गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिएको छ । तर यसमा सत्य कुरा के हो भने रास्वपाले गुमाउनु केहि पनि छैन । जहाँसम्म संस्कार र शैलीको कुरा छ, यो संसदले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट त्यस्ता धेरै घटना देखेको छ, जसको अगाडी रास्वपाको नाराबाजी समान्य नै देखिएको छ ।