देवदह । देवदह नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिम सुरु गरेको छ । देवदह नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सोमवारदेखि मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले तालिमको आयोजना गरेको जनाएको छ ।

तालिमको उद्घाटन गर्दै देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता विकासमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले मुद्धा मामिला सहजीकरण र क्षमता विकासका लागि तालिम महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै मेलमिलापकर्ताहरूले सरल ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

देवदह नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङले समाजमा हुने सामान्य विवादहरु समाजमै मिल्न राम्रो हुने विचार व्यक्त गरिन् । उपप्रमुख गुरुङले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको लागि मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता विकास जरुरी रहेकोले न्यायिक समितिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

कार्यक्रममा देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद अर्याल लगायतले बोलेका थिए । 

तालिममा नगरपालिकामा सृचिकृत ९४ जना मेलमिलापकर्ताहरुको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । तीन दिनसम्म संचालन हुने तालिमको सहजीकरण मेलमिलाप परिषद्का सुचिकृत सहजकर्ता वरिष्ठ अधिबक्ता हेमा न्यौपाने र राधा अधिकारी भट्टराईले गरेका छन ।

न्यायिक समिति के हो ? 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समिति स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा प्रवाहको एक सहायक संयन्त्र हो, जसले छरितो, सस्तो र पहुँचयोग्य न्याय दिने उद्देश्य राखेको छ । ऐनको दफा ४७ र ४८ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपप्रमुख (नगरमा उपमेयर, गाउँमा उपाध्यक्ष) न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ । उनीसँगै कार्यपालिका सदस्यहरूबाट चयन गरिएका दुई सदस्य गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने गर्छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृत वा कानुनी शाखाका कर्मचारीले समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

यस समितिको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने सामान्य विवादहरूलाई सुलह, मेलमिलाप वा मध्यस्थता प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नु हो । ऐनले न्यायिक समितिलाई विभिन्न खालका सामाजिक, पारिवारिक र छरछिमेकका विवादहरू मिलाउन अधिकार दिएको छ । जस्तै, सामान्य लेनदेन, खेत जोत्न, सिँचाइ पानी लिने, बाटो हिँड्न नदिने जस्ता सीमानाको विवाद, छरछिमेकबीचको सामान्य झगडा, गालीगलौज, धम्की, सामान्य कुटपिट, पारिवारिक मतभेद, घरेलु विवाद र सानो आर्थिक झगडा यस समितिले सुल्झाउन सक्ने विषय हुन् । यसले मुद्दा दर्ता गरेर मेलमिलाप गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्णय पनि गर्न सक्छ ।

तर, न्यायिक समितिको अधिकार भने सीमित छ । हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, ज्यानमार्ने प्रयास, ठूला भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दाहरू यस समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन् । यस्ता मुद्दाहरू जिल्ला अदालत वा अन्य सरोकार निकायमा जानुपर्छ । न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णय ऐनमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्छ र दुबै पक्षले असहमति जनाएमा त्यो निर्णय अदालतमा पुनरावलोकनका लागि लैजान सकिन्छ ।