काठमाडौं । सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमको तेस्रो चरणका लागि करिब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसैगरी बैठकले रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले दक्षिण कोरियाको सहयोगमा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ ।

प्रशासनिक नियुक्ति र सरुवाहरू

मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाई सापकोटा, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानून मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, प्रशासन सेवातर्फ विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा कायममुकायम तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

भ्रमण स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भ्रमण टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा असार १६ देखि २१ गतेसम्म स्पेन भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई टर्कीको 'ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी फोरम' मा सहभागी गराउने, तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई स्वीट्जरल्यान्डमा हुने 'एआई फर गुड ग्लोबल समिट' मा पठाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई दुबईमा हुने एन्टी–डोपिङ सम्बन्धी बैठकमा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई थाइल्याण्डमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी गराउने स्वीकृति पनि दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा संरचनागत स्वीकृति

सरकारले इन्टरनेशनल बिग क्याट एलायन्सको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल अन्तर्गत ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि नवलपरासीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४३.६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न र चितवनको जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रलाई सय शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रकृतिको २ बिघा १३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।