काठमाडौँ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा सरकारी ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढीले बढेको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर जेठ मसान्तसम्ममा प्राप्त ऋणको मात्रा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । यो कुल लक्षको ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति १५ दशमलव ४५ प्रतिशत र वाह्य ऋण प्राप्ति ४५ दशमलव ७२ प्रतिशतमा रहेको छ । प्राप्त कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ७६ दशमलव ९५ र वाह्य ऋणको हिस्सा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत देखिन्छ ।

ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारद्वारा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेटको ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा हेर्दा यो ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत बराबरको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नका लागि ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन करिब विकास खर्च बराबरकै हो । आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये विकास बजेटका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्राको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढेको बताएको छ । मुद्रा विनिमय दरमा आएको अस्थिरताले विशेषगरी वाह्य ऋणको भार थपिएको अर्थ मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।