काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यले संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा पटक–पटक आफूलाई ठगिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू’ विषयक कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूसामु पीडितले आक्रोश पोखेका हुन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा राज्यले घाउमा नुन चोप्ने काम मात्रै गर्दै आएको आरोप लगाए । आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गर्दै पीडितहरूले काम गर्न नसक्ने हो भने पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित शंकर बुढाथोकीले आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि सीधा प्रश्न गरे– “तपाईंहरूलाई न द्वन्द्वबारे थाहा छ, न काम गर्ने क्षमता छ । कसरी दिनुहुन्छ न्याय ?” उनले आयोगको नेतृत्वमा काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्दै राजीनामा नै पीडितप्रति गरिएको ठूलो सहयोग हुने धारणा व्यक्त गरे ।

“२० वर्ष धैर्य गरिसक्यौँ, अझै २० वर्ष पर्खन तयार छौँ, तर न्यायको नाउँमा हामीमाथि खेलवाड नगरियोस्,” उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्का पीडित केशव खनालले आयोगलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ रहेको बताए । सबै पीडितलाई एउटै दायरामा राख्ने प्रयत्नप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले बेपत्ता पारिएका कर्मचारीका परिवारलाई सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

खनालले आयोगले निर्माण गर्न लागेको कोष दुरुपयोगको खतरा रहेको औंल्याउँदै अनुसन्धान बाहेक अरु खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “सबैभन्दा बढी दुरुपयोग हुने ठाँउ यही हो, अनुसन्धानका नाममा कोषको रकम चलाउने होइन, पीडितकै लागि मात्रै प्रयोग गरिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितले आयोगको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरे । पीडितका तर्फबाट क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग पनि उठाइएको थियो ।

एक पीडितले अदालतले आफ्ना बाबु मारेको प्रमाणित गरिसक्दा पनि राज्यले अहिलेसम्म आधिकारिक पत्र नदिएको गुनासो गरे । “हामीले राज्यसँग न्याय मागेका हौँ, भीख होइन । सरकारको नजरमा अझै पनि हामी दोश्रो दर्जाका नागरिकजस्तो व्यवहार भइरहेछ,” पीडितको भनाइ थियो ।

पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडितकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोग बनाउने, खारेज गर्ने अनि फेरि बनाउने चक्रबाट पीडित आजित बनेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– “राज्यले काम गर्ने होइन भने ढोंग गरेर झन् पीडा नबढाओस् ।”