काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसासम्बन्धी अनियमितता र सुधारका उपायहरूबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठित समितिलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाको म्याद तोकेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार उक्त समितिका लागि १३ लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यागमनमा देखिएका कमजोरी, भिसा प्रक्रियामा भएका लापरवाही र सम्भावित आपराधिक गतिविधिका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको हो । पछिल्लो समय भिजिट भिसा मार्फत आप्रवासन दुरुपयोग भएको, विदेशी नागरिकको अभिलेख प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।
तर छानविन समितिप्रती प्रतिपक्षी दल र नागरिकले अविश्वास गरेका छन । सामाजिक संजालमा काम गर्न नसक्ने र फेरी अर्कों बहानामा राज्यको स्रोत सक्ने गरी समिति बनाइएको टिप्पणी गरिएको छ ।
संसदीय समिति नै बनाएर छानविन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology