काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले आइतबार संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि फेरी चर्चामा रहेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि बहुचर्चित 'कुलिङ पिरियड' मा कर्मचारीहरुले चलखेल गरेको खुलासा भएपछि यो विषय चर्चामा रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पारित भएर आउदा अर्कै अर्थ लाग्ने गरि थपिएको खुलेको हो ।

यस अघि निजामती सेवा विधेयकबाट 'कुलिङ पिरियड' हटाउन सरकारका मुख्य सचिवसहित सचिवहरुले नै लबिङ गरेका थिए । तर समितिबाट पारित भएर गएको विधेयकमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएको बेला परिवर्तन भएको देखिएको छ । तर यस बारे यो विधेयक पारित हुदाको बखत सांसदहरुले थाहा नै नपाउने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 'कुलिङ पिरियड' मा कर्मचारीले एक किसिमको सर्जिकल स्ट्राइक गरेका छन् भने सांसदहरु र सिंगो प्रतिनिधि सभा 'हेरेको हेरै' भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।  

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को क र ख बुँदामा सचिव र सहसचिव सेवा निबृत भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न रोक्ने प्रावधानलाई एउटा 'बाहेक'  शब्द थपेर चलखेल गरेको अहिले खुलासा भएको छ ।

समितिले पारित गरेको दफा ८२ मा प्रष्टै लेखिएको छ– निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर पारित भएको यसै दफाको ५ (क) मा लेखिएको छ- ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ । 

यसको अर्थ 'बाहेक' शब्द थपेर संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाइन्छ भन्ने बनाइएको छ । यसरी कर्मचारीको अनुकूल हुने गरी थपिएको ‘बाहेक’ शब्दले पुरै विषयलाई नै अर्को अर्थ लगाइदिएको छ । 

यस घटनाले सार्भभौम संसद, कानुन बनाउने सांसद कतिसम्म निरिह छन् र विधेयक बनाउने समिति र संसदलाई देशको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण देखिएको छ ।

यो विषयको खुलासा भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले समितिले पारित गरेको विधेयकमा 'बाहेक' भन्ने शब्द नरहेको र यसलाई सच्याइने स्पष्ट गरेका छन् ।  

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ र यसलाई अझै सच्याउन सकिन्छ भने सभामुखले पनि यसमा सुधारका लागि पहल गर्न सक्ने ठाउ रहेको छ । अर्कोतर्फ सार्वभौम संसदमा गरिएको यो नियोजित कार्यमाथि छानबिन हुन्छ या हुदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।