काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा पूर्व सदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मन्त्री र सचिवहरूको कार्यशैली पारदर्शी बनाउन कार्यकक्षमै सिसीटिभी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद् र सचिवस्तरमा हुने निर्णय प्रक्रियामा जनउत्तरदायित्वको अभाव देखिएको भन्दै सिसी क्यामेराबाट नागरिकले देख्नेगरी निगरानी हुनुपर्ने तर्क गरे ।

उनको भनाइमा, भ्रष्टाचारको जरो मन्त्री र सचिवहरूको कार्यकक्षमै फैलिएको छ । त्यहाँ दलाल र माफियासँग हुने गोप्य छलफलले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूप दिँदै आएको छ । 'मैले यो विषय संयुक्त सदनमा पनि उठाइसकेको छु,' देवकोटाले स्मरण गरे ।

हाल सरकारमा कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई प्रमुख दल रहेका बेला सुशासनका सवालमा गम्भीर सम्झौता भइरहेको भन्दै उनले गुनासो पोखे । 'कठा प्रश्न कसले गर्ने ? संसदमा पनि उत्तरदायित्व माग्ने वातावरण छैन,' उनले भने, 'सुशासनमा सम्झौता गर्ने अवस्था छ ।'

सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा बोल्दै उनले प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे । 'हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । यदि कमजोरी छ भने सच्याऔँ,' उनले भने । संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डा भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपतिजस्तो पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक सीमित गर्नुपर्ने र उमेर हदसम्बन्धी विषय पनि संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विश्वमै उदाहरणीय भएको उनको दाबी छ । 'महिला, दलित, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हेर्दा नेपालको संविधान एकदम राम्रो देखिन्छ,' देवकोटाले भने, 'स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति ४१ प्रतिशत छ, जुन ऐतिहासिक हो ।'

संघीयताको अर्थ प्रदेश होइन, अधिकारको बाँडफाँड हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दै उनले स्थानीय तहमा अधिकार गइसकेको बताए । गाउँगाउँमा विकासका लहरहरू देखिनु सकारात्मक संकेत भएको भन्दै उनले संघीयता खारेज गर्न खोज्नु भ्रमपूर्ण सोच भएको बताए ।

कार्यकारी संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीले सिंहदरबारमा १५ वटा मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौँ,' उनले भने, 'संघ र प्रदेश दुबैमा मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै भएको छ, यो आधाभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ ।'

प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि अहिलेको भन्दा घटाउनुपर्ने सुझावसहित उनले प्रत्यक्ष प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताए । 'प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यको आवश्यकता छैन, अब १६५ मात्रै बनाएर प्रत्यक्ष प्रणालीमा लैजाऔँ,' उनले भने ।

संविधान संशोधनप्रति नेताहरू गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै उनले हालको सरकारबाट ठूला संरचनागत सुधारको अपेक्षा गर्न कठिन भएको तर्क पनि गरे ।