काठमाडौँ । विपद् प्रतिकार्यमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नेपाल ड्रोन संघसँग समझदारी गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) संघबीच मंगलबार गृह मन्त्रालयमा हस्ताक्षरित उक्त समझदारीले खोज, उद्दार, राहत वितरणदेखि क्षति मूल्याङ्कनसम्मको कार्यमा ड्रोन प्रविधि प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल जोखिमपूर्ण भूगोलमा अवस्थित भएको र विपद्को पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा प्राविधिक साधनको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ड्रोनमार्फत विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढिएको छ ।'

ड्रोन प्रविधिबाट खोज तथा उद्धार, औषधी र खाद्य सामग्रीको ढुवानी, विपद् क्षेत्रको अवलोकन, नक्साङ्कन, इमेजिङ, क्षति मूल्याङ्कन र सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्न सकिने उल्लेख उक्त समझदारी पत्रमा छ ।

विपद् अवधिमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार माग गरेमा नेपाल ड्रोन संघले पाइलटसहितको ड्रोन र उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्ता कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबास व्यवस्थापन भने प्राधिकरणले गर्नेछ ।

ड्रोन उडानका लागि आवश्यक समन्वय, मार्गनिर्देशन र अनुमतिका विषयमा प्राधिकरणले सहजता मिलाउनेछ । सोही उद्देश्यले समन्वय समिति गठन गरिएको छ, जसको संयोजक प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रहनेछन् ।

ड्रोन उडान तथा परिचालन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाबाट हुनेछ । समझदारी पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी सहमतिमा नविकरण गर्न सकिने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झदारी कार्यक्रममा निमित्त गृहसचिव जयनारायण आचार्य, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेश भट्ट, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राजबाबु महर्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले हेलिकप्टर एसोसियसनसँग पनि विपद् अवधिमा निःशुल्क हवाई उद्दारका लागि समझदारी गरिसकेको थियो ।