काठमाडौँ । साउन ४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १० निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सहभागिता, अनुदान सहायता स्वीकार, परियोजना कार्यान्वयन अनुमति, प्रशासनिक स्वीकृति लगायतका विषयमा निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. गङ्गालाल तुलाधरलाई २०८२ साल साउन १५ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने "दक्षिण एशियामा कृषि-खाद्य प्रणालीको दिगो रुपान्तरणका लागि पारिस्थितिक कृषि प्रवर्द्धन" विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारको सहयोगमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण परियोजना कार्यान्वयन गर्न 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ । साथै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई चीनको शान्दोङ प्रान्तमा २०८२ साउन १० गतेदेखि आयोजना हुने 'खाद्य नोक्सानी तथा फोहोर न्यूनीकरण सम्बन्धी सन् २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' मा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका रामप्रसाद अधिकारीलाई साउन १२ र १३ गते इटालीमा आयोजना हुने 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली समिक्षा सम्मेलन' (UNFSS+4) मा सहभागी गराइनेछ ।

गृह मन्त्रालयको तर्फबाट साउन ६ गतेदेखि नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सहसचिव श्री गङ्गानाथ गौतमको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमार्फत भारतीय सेनाले आयोजना गर्न लागेको १३४ औँ ड्युरान्ड कप फुटबल प्रतियोगिता–२०२५ को उद्घाटन समारोह र उद्घाटन खेलमा सहभागी हुन साउन ७ गते नेपाली सेनाका उपरथी श्री ध्रुवप्रसाद शाक्यलाई स्वीकृति दिइएको छ भने नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा दिने निर्णय समेत भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट वातावरण राज्यमन्त्री श्रीमती डा. विमला राई पौडेललाई २०८२ साउन ७ देखि १५ गतेसम्म स्विजरल्याण्डको जिनेभामा आयोजना हुने रामसार सम्मेलन (COP15) को १५ औँ बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नायवमहान्यायाधिवक्ता डा. टेकनारायण मिश्रले २०८२ साल साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी पेश गरेको स्वीकृत अवकाशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सरकारका यी निर्णयहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, सहयोगस्वरूप प्राप्त अनुदान उपयोग तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको स्पष्ट देखिन्छ ।