दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६)  सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार प्रदेश राजाधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा रणनीती सार्वजनिक गरेका हुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतगगरी कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने पहिलो प्रदेश हो ।

राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत मानिसले जीवनकालमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिश मानिस यस्तो समस्याबाट पिडित छन । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । आत्महत्या दरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश सात प्रदेशमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँ प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ ।  प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएकामा आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा दोब्बर वृद्धि भएर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भने स्वाथ्य सेवा लिनेको संख्या घटेर ३४ हजार ३८५ रहेको स्वाथ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । तथ्याङ्क घटवढ भएको देखिए पनि तुलनात्क हिसाबले मानसिक स्वाथ्यमा सचेतना वढेको देखिन्छ ।

कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पुर्याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए ।