देवदह । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भएको छ । निजि विद्यालय संचालकहरुका छाता संस्थाहरु प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन र हिसानले केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहमा विद्यालयका बस/भ्यानको प्रदर्शनसहित र्याली गरेका छन् । 

देवदह नगरपालिकामा पनि प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन र हिसानले संयुक्त आन्दोलन गरे । नगरभित्रका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी बोक्ने बस तथा भ्यानसहितको र्यालीले नगर परिक्रमा गरेको छ ।

देवदहको खैरेनीबाट सुरु भएको र्याली शितलनगर, भवानीपुर, ढेकावर, ६ नं चोक हुँदै देवदह नगरपालिकाको प्रांगणमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । 

विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्याब्सन रुपन्देहीका सल्लाहकार एकनारायण काफ्लेले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका संस्थागत विद्यालयलाई अफ्ठेरोमा पारेर विद्यार्थी विदेश पलायन गराउने चलखेल सुरु भएको बताए । 'विदेसी दलालहरुले नेपालका उद्योगधन्दा सबै बन्द गराए, आज नेपाली नागरिक श्रम गर्न संसारका विभिन्न देशमा भौतारिनु पर्ने अवस्था छ ।' उनले भने, 'फेरी अर्को षड्यन्त्र सुरु भएको छ । संस्थागत विद्यालय बन्द गराएर यहाँका विद्यार्थी विदेश पठाउने र कमिसन खाने दलालहरुले विभेदकारी ऐन जारी गर्न खोजिरहेका छन् ।'

कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सन तथा इप्सा देवदहका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले हजारौलाई रोजगारी दिइरहेका र राज्यलाई अरबौं कर समेत तिरिरहेका संस्थागत विद्यालयको राष्ट्र निर्माणमा गरेको अतुलनिय योगदानको अबमुल्यन भएको बताए । संस्थागत विद्यालयलाई सुरक्षित ढंगले काम गर्न नदिने र नागरिकको अरबौंको लगानीसमेत डुवाउने षड्यन्त्र आफुहरुलाई सैह्य नहुने उनले बताए । 'संस्थागत विद्यालयको नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।' उनले भने, 'गुणस्तरीय शिक्षाको लागि व्यक्तिगत रुपमा नागरिकहरुले लगानी गर्नु भएको छ र दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ । तर राज्यले सम्मान गर्नुको सट्टा उल्टो दु:ख दिने काम गर्छ । यो न्यायोचित छैन ।'

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्याब्सन रुपन्देहीका सचिव विनोद थापा मगरले शिक्षामा ३४ प्रतिशत हिस्सा निजि विद्यालयको रहेको बताए । 'यो सामान्य होइन, आज हामी सांकेतिक रुपमा स्कुल बस/भ्यान प्रदर्शन गर्दैछौं ।' उनले भने, 'कति लगानी छ र कति जनाले आफ्नो जीवन यसैकर्ममा लगाउनु भएको छ भन्ने राज्यले बुझ्न जरुरी छ ।'

र्यालीमा विभिन्न विद्यालयका ५२ वटा बस र भ्यानले नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

निजी विद्यालय संचालकहरूले शिक्षा विधेयकमा रहेको छात्रबृत्तिको विषय र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउँदै लैजाने भन्ने लगायतका विषयमा असहमति जनाउँदै आएका छन  ।