काठमाडौँ । भारतका उद्योगपति अनिल अम्बानीको समस्या अझ बढेको छ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया पछि,  बैंक अफ  इन्डियाले दिवालिया  रिलायन्स  कम्युनिकेसनको  ऋण खातालाई धोखाधडीको रूपमा घोषणा गरेपछि अनिल अम्बानीको समस्या बढेको हो ।

मुद्दामा पूर्व निर्देशक उद्योगपति अनिल अम्बानीको नाम पनि समावेश छ । नियामक फाइलिङका अनुसार, बैंक अफ इन्डियाले पनि २०१६ मा कोषको दुरुपयोगको आरोप लगाउँदै यो ऋण खातालाई धोखाधडीको रूपमा घोषणा गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

राज्य स्वामित्वको बैंक अफ इन्डियाले अगस्ट २०१६ मा रिलायन्स कम्युनिकेसन्सलाई आफ्नो चालू पूँजी र सञ्चालन खर्च र चालू दायित्वहरू तिर्न ७०० करोड भारु ऋण दिएको थियो । आरकमले स्टक एक्सचेन्जमा दायर गरेको जानकारीमा बैंकको पत्र अनुसार, अक्टोबर २०१६ मा वितरण गरिएको स्वीकृत रकमको आधा रकम फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गरिएको थियो, जुन स्वीकृति पत्र अनुसार अनुमति दिइएको थिएन।

आरकमले अगस्ट २२ मा बैंक अफ इन्डियाबाट अगस्ट ८ मा एक पत्र प्राप्त गरेको बताएको छ जसमा कम्पनी, अनिल अम्बानी (कम्पनीका प्रमोटर र पूर्व निर्देशक) र मंजरी अशोक कक्कर (कम्पनीका पूर्व निर्देशक) को ऋण खाताहरूलाई धोखाधडीको रूपमा वर्गीकृत गर्ने निर्णयको बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।

यसअघि, भारतीय स्टेट बैंकले पनि यस वर्ष जुनमा कम्पनीले ऋणका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेर बैंक कोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै यस्तै गरेको थियो, ।

एसबीआईको उजुरी पछि, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआईI) ले शनिबार रिलायन्स कम्युनिकेसन्स र अम्बानीको निवाससँग सम्बन्धित परिसरमा खानतलासी गरेको थियो । स्टेट बैंक अफ इन्डियाले रिलायन्स कम्युनिकेसन्स र अनिल अम्बानी (जो एसियाका सबैभन्दा  धनी  व्यक्ति  मुकेश अम्बानीका  कान्छा भाइ हुन्) द्वारा कथित  दुरुपयोगको  परिणामस्वरूप  २,९२९.०५ करोड  भारु नोक्सान भएको  दाबी गरेपछि सीबीआईले  उजुरी  दर्ता  गरेको  बताएको थियो ।

अनिल अम्बानीका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा सबै आरोप र आरोपहरूलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै आफूले आफ्नो बचाउ गर्ने बताएका छन् । प्रवक्ताले एसबीआईले दायर गरेको उजुरी १० वर्षभन्दा पुरानो मामिलासँग भएको बताउदै त्यतिबेला अम्बानी कम्पनीका गैर-कार्यकारी निर्देशक रहेको र कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापनमा उनको कुनै भूमिका नभएको बताएका छन् । साथै उनले एसबीआईले आफ्नो आदेशद्वारा अन्य पाँच गैर-कार्यकारी निर्देशकहरू विरुद्धको कारबाही फिर्ता लिइसकेको उल्लेख गरेका छन् । यसको बाबजुद पनि, अनिल अम्बानीलाई छनौट रूपमा लक्षित गरिएको उनक आरोप छ ।

बैंकिङ कानून अन्तर्गत, एक पटक खाता धोखाधडी घोषित भएपछि, यसलाई फौजदारी कारबाहीको लागि प्रवर्तन एजेन्सीहरूमा पठाउनुपर्छ । यसका साथै ऋणीलाई पाँच वर्षसम्म बैंक र नियमन गरिएका संस्थाहरूबाट नयाँ वित्त प्राप्त गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नियम छ ।