नवलपरासी । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल जिल्ला समिति नवलपरासीले बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बसुप)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला ईन्चार्ज क्षेत्र बहादुर थापाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासी पुगेको बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला सेक्रेटरी रवि पाण्डेय सहितको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्लाका सातै स्थानीय तह एंव जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा भएका भष्ट्राचारमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

२०८२ असार ५ गते भष्ट्राचार बिरोधी अभियान उद्घाटन गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नवलपरासीले ज्ञापनपत्र बुझाउदै स्थानीय तह र जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय,यातायत ब्यवस्था सेवा कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा हुदै आएका भष्ट्राचारजन्य गतिबिधिमा संम्लग्नलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

सो अवसरमा पार्टीका जिल्ला ईन्चार्ज थापाले कानुनले भष्ट्राचारीलाई कारवाही नगरेकै कारण भष्ट्रहरुको मनोबल बृद्धि भएको बताउदै भने – 'अब कानुनले भष्ट्रचारीलाई कारवाही नगरे जनताले जनकारवाही गर्छ । जनतलाई हाम्रो साथ रहन्छ ।'

ज्ञापनपत्रमा नेपाली भुमि लिपुलेकमा छिमेकी राष्ट्रहरु ईण्डिया र चाइनाले गरेको ब्यापारिक नाका खोल्ने सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । सो पार्टीले सरकारले अतिक्रमणको यो मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको जमिन फिर्ता लिन भनेको छ ।

उक्त पार्टीले जिल्लाको सुस्तामा भएको भारतीय अक्रिमण हटाउन र सुस्ताका बासिन्दामाथि बिभिन्न बहानामा भारतीय पक्षले लगाएको झुठ्ठा मुद्धा फिर्ता गर्न समेत ज्ञापन पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जिल्ला सेक्रेटरी पाण्डेयद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा २०८१ साल कार्तिक ६ गते पार्टीले बिभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको र पार्टीको माग प्रति सम्बन्धित सरोकारवाला गम्भिर नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण सहित पुनः ज्ञापन पत्र बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ । गतबर्ष सातवटै पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको समेत जिल्ला सेक्रेटरी पाण्डेयले जानकारी गराए ।

जनता करको चेपुवामा रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो तेहेरो कर नीतिले जनतालाई सास्ती दिएको बेला सवारी साधनमा ईम्बोस्ड नम्बर राख्ने राष्ट्रघाती जनघाती काम तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

बि.स.२०४६ पछिका उच्च ओहदामा रहेको व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरुका सम्पत्ति छानबिन, मिटरब्याज तथा लघुवित्त र बैकिङ पीडितको माग पुरा गर्नुपर्ने, सहकारी ठगीमा संलग्न सबै पहुँचवालाहरुलाई कारवाहीका साथै ,शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीको अन्त्यको माग ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।

ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा देशको समग्र अवस्था संकटपूर्ण ढंगबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ – 'यो एक असाधारण स्थिति हो । यो संकटलाई एउटा नयाँ र अग्रगमनकारी व्यवस्थामा बदल्नु हरेक सचेत नेपाली नागरिकको अहम् कर्तव्य हो । यो ज्ञापन पत्रमा राखिएका तमाम मागहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । यसलाई वेवास्ता गरिएमा हामी चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौँ । हाम्रो पार्टी सम्बन्धित सबैमा निराशा होईन अग्रगामी बिकल्पको खोजी गर्न अनुरोध गर्दछ ।’

ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी(ब.सु.प.)को प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्लाको सापेक्षतामा भएका मागहरुलाई आफुले पुरा गर्न प्रयत्न गर्ने र ज्ञापन पत्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा जिल्ला ईन्चार्ज थापाले प्रशासनको तर्फबाट पुरा गर्न सकिने जनताको मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने जिल्ला सेक्रेटरी पाण्डेयले माग पत्रलाई बाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषण राज भण्डारी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका जिल्ला कार्यालय सदस्यद्वय गणेश बहादुर ढकाल र दुर्गा नारायण चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।