काठमाडौँ । पुर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।

सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानिन्छिन् । उनी नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनी २०७३ साल वैशाख ११ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । यसरी उनको नियुक्तिले नेपालको न्यायपालिकामा मात्र नभई सम्पूर्ण समाजमा पनि लैङ्गिक समानताको नयाँ ढोका खोलिदिएको थियो ।

सुशीला कार्कीको जन्म भोजपुर जिल्लामा भएको हो। उनले राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बाट गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले कानुनको अध्ययन गरेकी थिइन् । शिक्षण पेशामा केही समय बिताइसकेपछि उनी कानुन व्यवसायतर्फ प्रवेश गरेकी थिइन् ।

न्यायिक यात्रा:

• उनले वकिलको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो र २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन् ।
• करिब दुई दशक लामो न्यायिक सेवापछि २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको कायम सरुवा न्यायाधीश र पछि कायम न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।
• अन्ततः २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन् ।
• सुशीला कार्की आफ्नो इमानदार छवि, कडा निर्णय र निष्पक्षताका लागि चर्चित थिइन् । उनले भ्रष्टाचार, सुशासन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दामा साहसिक र ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेकी थिइन् । उनका निर्णयहरूले राज्यको नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेका छन् । उनी न्यायालयभित्र मात्र होइन, देशको राजनीतिक संक्रमणकालीन यात्रामा समेत प्रभावशाली न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिन्छिन् ।

उनको कार्यकाल करिब १० महिनामात्रै थियो, तर त्यो छोटो अवधिमा पनि उनले न्यायपालिकालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन योगदान गरिन् ।

उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, जुन निकै विवादास्पद मानिन्छ । तर उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।

सुशीला कार्की केवल न्यायाधीश मात्र होइन, महिला सशक्तीकरणको प्रतीक पनि बनेकी थिइन् । उनले क्षमता, इमानदारी र दृढताले महिलाले पनि राज्यका सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेकी छन् ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दामा साहसी निर्णय दिएकि थिइन् । यस फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो चर्चा पायो र उनलाई 'कडा न्यायाधीश' को रुपमा चिनिएको थियो ।

त्यस्तै राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघनमाथि उनी सधैं कठोर देखिइन् । बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वकालका पीडितहरू र न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण आदेश दिएकी थिइन् ।