कावासोती,। गण्डकी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि विद्येयकलाई देशकै उत्कृष्ट बनाउने उदेश्यले विद्यायन समिति प्रदेश सभा , गण्डकी प्रदेशले छलफल र सुझाव संकलनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बुधबार जिल्लाको देवचुली नगरपालिकाको पिप्रहर होम स्टेमा प्रदेश सभा तथा विद्यायन समितिका सदस्यहरु , बालअधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र बालबालिकाहरु समेतको सहभागितामा गण्डकी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि विद्येयक र बालिकाको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रम भएको छ । 

विद्यायन समिति प्रदेश सभा , गण्डकी प्रदेश र जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजना तथा क्नालानको सहयोगमा भएको छलफलमा बालबालिका सम्बन्धि विद्येकमा ठूल्ठूला कुरा भन्दा साना – साना पक्षलाई पनि समेट्न आवश्वक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।  
कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी होमनाथ जैशी , खिमानन्द भुषाल , नारायण पौडेल , बालक्लबका पूर्व सदस्य  के.बि.राना , बिद्राहि गिरी , गण्डकी प्रदेश बालपरिषद सचिव आश्मा आर्याल ,  किशोरी अभियान्ता रेजिना घर्ती , निषा चौधरी , जनप्रतिनीधि सुलोचना सुवेदी , गैसस महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष बद्री नेपाल लगायतले बोल्दै बालबालिका सम्बन्धि विद्येक आईसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 
बालअधिकारकर्मी खिमानन्द भुषालले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने देवचुली नगरपालिका देशकै दोश्रो र प्रदेशको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको पालिका र साविक प्रगतीनगर देशकै पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा भएकाले यी विषेश दिनलाई ऐनमै समावेश गरेर तिथिमिति लेख्ने र  उक्त दिनमा विषेस कार्यक्रम गरेर मनाउने , बालबालिकालाई बालअधिकार सम्बन्धि तालिम गोष्ठि लगायतका कार्यक्रम राख्दा अधिकार मात्रै नभई कर्तव्यका बारेमा समेत जानकारी दिने , सहभागिताका सवालमा अनिवार्य गराउन कुनै मापदण्ड गराउनुपर्ने लगायतका  सुझाव दिए। 

यस्तै अर्का बालअधिकारकर्मी नारायाण पौडेलले आधारभुत तहमा पढ्ने बालिकालाई सेनिटरी प्याड व्यवस्था संगै पहिलो पटक महिनावारी हुँदा आराम गर्ने कक्षको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बालक्लबका पूर्व सदस्य के.बि. रानाले बालबालिका सम्बन्धि ऐन निर्माणका क्रममा भौगोलिक आधारमा सबैलाई एकमुष्ठ रुपमा समेट्न नहुने , जघन्य अपराधहरुमा कडा कडा सजाय नराखौँ , अलि कम गरौँ भनेर कानुन बनाउने तहमा बसेका जनप्रतिनीधिहरुले नै कुरा उठाउने गरेकाले सजायको सवालमा व्यवहारीक हुनुपर्ने , बालबालिकाको सवालमा छुट्टिने बजेट निश्चित हुनुपर्ने र बालबालिकाको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न नदिने गरि ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने , बालगृह सरकारी स्तरबाटै एउटा जिल्लमा एउटा बालगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए।

यस्तै बालक्लबका पूर्व सदस्य बिद्राहि गिरीले हाडनाता करणीको सम्बन्धमा मिलाउने प्रवृत्ति बढि रहेकाले  पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्ने , विद्येकमा गरिनेछ , हुनेछ जस्ता शब्द राख्न भन्दा गर्नुपर्छ , गर्छ , सक्छ जस्ता शब्द राख्दा भोलीका दिनमा काम गर्न सहज हुने , बाल कल्याण अधिकारीका सन्दर्भमा  सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै गैसस महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष बद्री नेपालले सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यालय भवनहरु बालमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी  गण्डकी प्रदेश बाल परिषद सचिव आश्मा अर्यालले बालबालिकासंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुमा राजनितिकरण गर्न नपाईने व्यवस्था हुनुपर्ने , बालक्लबका संरचना निर्माण गरिनेछ भन्नेमा ,कहाँ हुने कसरी हुने कुनमा हुने भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै किशोरी अभियान्ता रेजिना घर्तीले साईबर अपराधलाई सामान्य रुपमा लिने गरेको पाईएकाले यस कुरालाई गहन रुपमा मनन गरेर कडा सजायको व्यवस्था , सचेतानाका कार्यक्रममा जोड , र साईबर अपराधका सवालमा पीडित पक्षलाई उजुरी दिन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने , प्रतेक जिल्ला जिल्लामा साईबर ब्यूरो राखिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सम्पूण नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बालअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता विष्णु बहादुर खत्रीले सैद्धान्तिक तथा  दफावार सुझावहरु पेस गरेका थिए । जसमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू यो विधेयकको पनि धेरै दफाहरूमा जस्ताको तस्तै नै व्यवस्था गरिएकोमा संघीय कानूनमा व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्था फेरी जस्ताको तस्तै प्रदेश कानूनमा लेखिरहनु नपर्ने भएकाले संघीय बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफावार हेरेर मिलाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्ने , गण्डकी प्रदेशको बालबालिकाको विशेष प्रकारको सवालहरू वा विषयहरू के–के हुन् जुन संघीय कानूनले समेटेको छैन वा संघीय कानूनले गरेको व्यवस्था भन्दा गण्डकी प्रदेशको परिवेशमा थप स्पष्ट रूपमा व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ वा नियममा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भनिएका बुँदा को पहिचान गरी सो व्यवस्था प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।