काठमाडौँ । ग्रीनल्याण्डलाई लिएर अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच तनाव बढ्दै गइरहेको छ । हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड मुद्दामा अमेरिकालाई समर्थन नगर्ने देशहरूमा कर लगाउने धम्की दिएका थिए ।

युरोपेली देशहरूले यसप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अब, युरोपले पनि आफ्नो आक्रामकता देखाएको छ र अमेरिकासँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा वार्ता रोकेको छ । अमेरिका र ईयू बीचको व्यापार सम्झौतामा वार्ता जुलाई २०२५ मा सुरु भएको थियो ।

युरोपेली पिपुल्स पार्टीका उपाध्यक्ष सिगफ्राइड मुरेसनले गत जुलाईमा सुरु भएको अमेरिका-ईयू व्यापार सम्झौतालाई छिटो पूरा गर्नुपर्थ्यो, जसले अमेरिकाबाट युरोप आउने सामानहरूमा लाग्ने करलाई शून्य प्रतिशतमा घटाउने रहेको बताएका छन् । यद्यपि, उनले हालैका घटनाक्रमहरूलाई ध्यानमा राख्दै, व्यापार सम्झौता पूरा हुन लामो समय पर्खनुपर्ने बताएका छन् ।

मुरेसनले अगाडी भनेका छन्- 'अमेरिका र ईयू बीचको व्यापार सम्झौताको एक मात्र फाइदा स्थिरता हुने थियो । अब, धेरै युरोपेली देशहरूमा करको आज राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाले त्यो स्थिरतालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकारण, अहिलेको लागि त्यो व्यापार सम्झौतामा वार्ता रोक्नु उचित छ ।'

विभिन्न कर र व्यापार मुद्दाहरू समाधान गर्न अमेरिका र २७ युरोपेली देशहरू बीच व्यापार सम्झौतामा वार्ता सुरु भएको थियो । यद्यपि, ग्रीनल्याण्ड मुद्दामा अमेरिकी धम्की र यसमा युरोपेली देशहरूको हठी अडानले स्थितिलाई बिगारेको छ ।

यसैबीच, जर्मनी, स्वीडेन, फ्रान्स, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्याण्ड जस्ता देशहरूले ग्रीनल्याण्डमा सैन्य कर्मचारीहरू तैनाथ गरेका छन् । यद्यपि यी तैनाथीहरू हाल सानो छन्, अमेरिकी धम्की पछि डेनमार्कले पनि ग्रीनल्याण्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । विज्ञहरूले ग्रीनल्याण्डलाई गाभ्ने ट्रम्पको जिद्दीले नाटोको पतन निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्क र अन्य युरोपेली देशहरूलाई ग्रीनल्याण्ड मुद्दामा उनलाई समर्थन नगरेमा कर लगाउने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डको अमेरिकी विलय राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेको बताउदै अमेरिकाले ग्रीनल्याण्डलाई नगाभेमा रूस र चीनले कब्जा गर्न सक्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले भनेका छन्- 'फेब्रुअरी १, २०२६ देखि, यी देशहरू (डेनमार्क, नर्वे, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्याण्ड) बाट अमेरिका आउने सबै सामानहरूमा १० प्रतिशत कर लगाइनेछ । यो कर जुन १, २०२६ देखि २५ प्रतिशतमा बढ्नेछ। ग्रीनल्याण्डको पूर्ण खरिदमा सम्झौता नभएसम्म यो कर लागू रहनेछ ।'

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले यस्ता करहरूले ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्न सक्छ र खतरनाक आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्ने बताएकी छन् । उनले डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका जनतासँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत स्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको प्रस्तावित करहरू विरुद्ध सामूहिक रणनीतिमा छलफल गर्न इयुले आइतबार आपतकालीन बैठकको पनि घोषणा गरेको छ । ट्रम्पको धम्कीपछि, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि युरोपको सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।