काठमाण्डाै । आउँदाे वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीकाे प्रयाेग गर्न नपाइने भएकाे छ । आयोगले भर्खरै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ । याे व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ हुने र भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।   
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको चुनाव आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ । आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो । परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार, धर्ना, जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।   

त्यही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।   

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताए । 

आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजूरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेद्भाव, दुर्व्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाटमुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो । यो कसुरका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर मानिएको छ । 

सिजपले जुलुुस तथा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्दजस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूति गराउने वातावरण गराउन स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र युद्धकालमा २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरामा रहेकाे शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित दश जनाको ज्यान गएकाे र केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए ।